नई दिल्ली:- तेलंगाना सरकार के सहयोग से भारत सरकार के प्रशासनिक सुधारों और लोक शिकायत (डीएआरपीजी) विभाग तथा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्राद्यौगिकी (MeitY) मंत्रालय 7-8 जनवरी, 2022 को ई-प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेंगे. तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित इस सम्मेलन की थीम है- ‘भारत का टेकेड: महामारी के बाद की दुनिया में डिजिटल प्रशासन.
इस सम्मेलन का उद्घाटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह करेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता आईटी ईएंडसी, एमएएंडयूडी और उद्योग तथा वाणिज्य मामलों के मंत्री के टी रामा राव करेंगे.
2021 के ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 6 श्रेणियों में केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों के साथ अकादमिक तथा शोध संस्थानों और सार्वजनिक उद्यमों द्वारा ई-गवर्नेंस के लिए की गई पहल को दिए जाएंगे. पुरस्कारों में 12 स्वर्ण, 13 रजत और 1 ज्यूरी पुरस्कार होंगे.
शासन-प्रशासन के मामले में अगले दशक में डिजिटल नवाचार की अहम भूमिका होगी. इससे भविष्य में डिजिटल प्रशासन की रूप-रेखा तय करने वाले विषयों और प्रौद्योगिकियों पर गहन बातचीत होगी. इस मंच से ऐसी प्रौद्योगिकियों में से कुछ पर चर्चा होगी और इसके लिए कुछ प्रख्यात वक्ताओं को आमंत्रित किया गया है, जो इन विषयों पर अपनी जानकारियां और ज्ञान साझा करेंगे.
सम्मेलन के दौरान मुख्य सत्र में छह उप-विषयों पर चर्चाएं होंगी:
- आत्मनिर्भर भारत : लोक सेवाओं का सार्वभौमिकरण
- नवाचार – मंच निर्माण, उभरती प्रौद्योगिकियां
- स्वर्ण पदक जीतने वालों (केंद्र/राज्य) द्वारा प्रस्तुति
- अच्छे शासन-प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी दखल के जरिए ईज ऑफ डूइंग
- सरकारी प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकरण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी
- भारत का टेकेड – डिजिटल इकोनॉमी (डिजिटल पेमेंट्स- नागरिकों में विश्वास का निर्माण)
2021 के यूनिकोर्न: नवाचार की ताकत का प्रदर्शन, जिला स्तर पर डिजिटल उत्कृष्टता, प्रौद्योगिकी के सहयोग से बगैर मानवीय दखल के शुरू से लेकर अंत तक सेवाओं की डिलीवरी और ई-गवर्नेंस के दोहराव तथा निरंतरता जैसे विषयों पर भी अलग-अलग सत्रों में चर्चा होगी. प्रौद्योगिकी नवाचार इको-सिस्टम बनाने पर तेलंगाना सरकार द्वारा भी एक सत्र का आयोजन किया जाएगा. केंद्र, राज्यों और जिलों से ई-गवर्नेंस 2020-21 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता दोनों सत्रों में अपनी पुरस्कृत पहल का प्रदर्शन करेंगे.
इस सम्मेलन से देशभर में ई-गवर्नेंस से जुड़ी पहल को पर्याप्त बढ़ावा मिलेगा और लोक सेवा से जुड़े अधिकारियों (सिविल सर्वेंट्स) तथा उद्योग जगत के आला अधिकारियों को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में शुरू से लेकर अंत तक सेवाओं की डिलीवरी से जुड़ी अपनी सफल कोशिश को सामने लाने के अवसर मिलेंगे.
28 राज्यों, 9 केंद्रशासित प्रदेशों, अकादमिक और शोध संस्थानों, आईटी उद्योग के प्रतिनिधि वर्चुअल तरीके से इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इस राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रत्यक्ष तरीके से हिस्सा लेने वाले लोग कोविड से जुड़े सभी एहतियातों का पालन करेंगे. आयोजन के दौरान एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें पिछले वर्षों के विजेताओं की फोटो प्रदर्शनी के साथ ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को भी दिखाया जाएगा.
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी. निवास, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अजय प्रकाश साहनी, तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव सोमेश कुमार समेत भारत सरकार के कई सचिव संबोधित करेंगे. कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन प्रशासनिक सुधारों और लोक शिकायत विभाग के संयुक्त सचिव एनबीएस राजपूत करेंगे.
