रक्षा मंत्रालय की ओर से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सरकारी ई-मार्केट (जेम) पोर्टल के माध्यम से खरीद के आदेश 15,047.98 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं. इसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 250 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी हुई है. अगस्त, 2016 में जेम की शुरुआत पुरानी निविदा प्रक्रिया में सुधार करने और डिजिटलीकरण के माध्यम से सरकारी खरीद में अधिक ईमानदारी व पारदर्शिता लाने के लिए की गई थी. जेम को शुरू किए जाने के बाद बहुत ही कम समय में रक्षा मंत्रालय ने डिजिटल अभियान को अपनाया है और पूरी दृढ़ता के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. जमीनी स्तर पर कई चुनौतियों के बावजूद इसके परिणाम चौंकाने वाले रहे हैं.
रक्षा मंत्रालय, डिजिटल इंडिया के साथ समन्वय करते हुए डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के सरकार की सोच में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है.
