झारखण्ड सरकार ने बिजली के ऐसे 400 यूनिट से ज्यादा बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं देने का निर्णय लिया है. झारखंड की हेमंत सरकार ने कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया है. इसके साथ ही सोलर पॉसिली 2022 को मंजूरी दी है. इसमें सौर ऊर्जा नीति में पांच साल में 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. सोलर पार्क के लिए सरकार जमीन नि:शुल्क देगी. साथ ही स्टांप ड्यूटी फी सौ फीसदी फ्री रहेगा. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि 400 यूनिट से ज्यादा बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ता को सब्सिडी का लाभ नहीं देने से राज्य सरकार को 210 करोड़ की बचत होगी.
सरकार ने केबिनेट की बैठक में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने वाली नीति पर भी काम किया. आम लोगों के लिए सौर उर्जा रूफ टॉप पालिसी में छूट दी गई है. जिनकी वार्षिक आय तीन लाख तक है उन्हें तीन किलो वॉट तक सौर ऊर्जा उत्पादन करने में 60 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. वहीं, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है उन्हें तीन से 10 किलो वाट बिजली उत्पादन के लिए 80 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी
