वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के उत्पाद विभाग ने2300 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने राजस्व घाटे को देखते हुए आईटी इंटरवेंशन की जरूरत महसूस की है, साथ ही शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए भी नई नीति बनायी जाएगी। इसका टास्क भी सर्वे कर छत्तीसगढ़ सरकार की कंपनी ही करेगी। कई बार शराब की पेटियों के परिवहन के दौरान भी शराब गायब कर दिया जाता है। इसे लेकर भी अलग से एक साफ्टवेयर तैयार किया जाएगा जो इस तरह की चोरी को रोकेगी। खुदरा शराब दुकानों से शराब खरीदने, ड्यूटी व फीस के भुगतान के लिए नए सिरे से आईटी व्यवस्था भी दुरूस्त की जाएगी।