केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं. विभाग प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल पोर्टल भविष्य का उपयोग करके ऑनलाइन पेंशन अदालतें आयोजित कर रहा है. इन आदेशों को पेंशनभोगियों के डिजि लॉकर में भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं. पेंशनभोगियों द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए सरलीकृत विकल्पों की एक श्रृंखला के तहत एंड्रॉयड फोन से जीवन प्रमाण पत्र के लिए नवीनतम फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है.

इससे पहले विभाग ने 5 और 25 जनवरी 2022 को एक पेंशनभोगियों के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया था. आज पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में पंजीकृत पेंशनभोगी संघों एवं पेंशनभोगियों के साथ ऐसा तीसरा कार्यक्रम आयोजित किया गया. आज आयोजित वेबिनार दक्षिण भारत में रहने वाले 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के लिए जानकारियों के प्रसार संबंधी कार्यक्रम था. इस दौरान दी गई प्रस्तुतियों में फैमिली पेंशन, उसके लिए पात्रता, आयु संबंधी पड़ाव हासिल करने पर अतिरिक्त पेंशन, पेंशन के कम्यूटेशन से संबंधित मुद्दों और एंड्रॉइड फोन के जरिये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे दिया जाए जैसे विषयों को शामिल किया गया.
पेंशनभोगियों ने एक प्रश्नोत्तर सत्र में पेंशन सचिव से स्थायी चिकित्सा भत्ते की राशि बढ़ाने, अधिक संख्या में सीजीएचएस औषधालयों की सुविधा, 15 साल के बजाय 12 साल के बाद कम्यूटेड पेंशन बहाल करने और मौजूदा 80 वर्षों के बजाय 65 साल की उम्र से अतिरिक्त पेंशन देने का अनुरोध किया. बातचीत करने वालों में त्रिवेंद्रम के श्री एन. षणमुघोम, कन्याकुमारी के डॉ. सेलवनयागम, पुडुचेरी के प्रो. जी. रामलिंगम एवं श्री विश्वनाथ, बेंगलूरु के श्री गिरीश कनागोटगी आदि शामिल थे. पेंशनभोगियों ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए हाल में लॉन्च किए गए फेस ऑथेंटिकेशन ऐप पर प्रसन्नता व्यक्त की.
पेंशन सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने सभी मांगों पर गौर किया और अपनी समापन वक्तव्य में कहा कि विभाग पेंशनभोगियों और फैमिली पेंशनभोगियों की बेहतरी के लिए नियमित तौर पर इस तरह के संवाद सत्र आयोजित करता रहेगा. उन्होंने पेंशनभोगियों की प्रतिपुष्टि की सराहना की कि पेंशनभोगियों के लिए डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा हाल ही में किए गए सुधार जमीनी स्तर पर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, विशेष रूप से हाल में लॉन्च किया गया फेस ऑथेंटिकेशन ऐप. पेंशन संयुक्त सचिव श्री संजीव नारायण माथुर ने बताया कि डीओपीपीडब्ल्यू ने आईपीपीबी (इंडिया पोस्ट एंड पेमेंट बैंक) को भी जोड़ा है और जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए डोर-स्टेप सेवा भी उपलब्ध है. सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों के कंसोर्टियम के जरिये इसी तरह की सुविधा का विस्तार 100 शहरों में किया गया है. यह जीवन प्रमाण पत्र के वीडियो केवाईसी समर्थ तरीके के अतिरिक्त विकल्प है जिसे शुरू कर दिया गया है.
