नई दिल्ली: कोविड महामारी (Covid Pandemic) के कारण 2020-21 में स्थगित की गई दशवार्षिक जनगणना (Census 2022) के जल्द शुरू होने की संभावना नजर नहीं आ रही है. केंद्र ने राज्यों को जून 2022 तक जिलों और अन्य नागरिक और पुलिस इकाइयों की सीमाओं में बदलाव नहीं करने का निर्देश दिया है. यह देश की सबसे बड़ी जनगणना से तीन महीने पहले एक अनिवार्य आवश्यकता है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर (Coronavirus Third Wave) की आशंका के मद्देनजर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि जनगणना कब कराई जाए और फिर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को अद्यतन किया जाए. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने राज्यों को अवगत कराया है कि केंद्र सरकार ने जून 2022 तक जिलों, उप-मंडलों, तालुकों, पुलिस स्टेशनों आदि की सीमाओं के परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया है.
जनगणना कार्यों के संचालन के लिए कम से कम तीन महीने पहले प्रशासनिक और पुलिस इकाइयों की सीमाओं के परिवर्तन पर प्रतिबंध अनिवार्य है. अधिकारी ने कहा कि चूंकि प्रशासनिक और पुलिस इकाइयों की सीमाओं को जून 2022 तक सील कर दिया गया है, इसलिए अक्टूबर से पहले जनगणना अभियान शुरू करने का कोई सवाल ही नहीं है.
