रांचीः झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यिमंत्री हेमंत सोरेन ने विस्थाीपितों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि राज्य सरकार विस्थापितों की समस्या को लेकर गंभीर है। उनकी समस्याओं के निदान को लेकर विस्थापन आयोग का गठन किया जाय या इसका कोई अन्य माध्यम हो सकता है, सरकार इसपर शीघ्र निर्णय लेगी।
उन्होंने कहा कि रैयतों को अधिग्रहित जमीन लौटाने का ऐतिहासिक कार्य इस सरकार ने किया है। यह आगे भी जारी रहेगा। इससे पहले विधायक बंधु तिर्की ने विस्थापन आयोग के गठन की मांग की। भाजपा के विधायकों ने भी इस पर सहमति जताते हुए मुख्यमंत्री से सदन में इस पर अपनी बात रखने की मांग की। बाद में मुख्यमंत्री के जवाब पर भाजपा विधायकों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गोलमटोल जवाब देकर इसे टालने का काम किया है। यह सरकार नहीं चाहती कि आयोग का गठन हो।
