कोलियरी क्षेत्रों से अधिग्रहण की गई भूमि से विस्थापित लोगों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए कोल इंडिया ने कदम बढ़ाये है. अधिग्रहण की गई भूमि से विस्थापित स्थानीय लोगों को अब एक करोड़ रुपये तक के काम का कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया गया है. केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने इसपर अपनी सहमति दे दी है. इससे विस्थापितों की आर्थिक आजीविका को मजबूत आधार मिल सकेगा. कोल इंडिया का यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के बीच 13 नवंबर 2021 में हुई बैठक का परिणाम है.
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कोयला मंत्री से कहा था कि राजमहल सहित राज्य में एक करोड़ तक का ठेका स्थानीय लोगों को देने की योजना बनानी चाहिये. मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था कि भूमि अधिग्रहण के कारण बेदखल हुए ऐसे स्थानीय निवासी जिन्हें बदले में नौकरी नहीं दी गई उन्हें बिना ई-टेंडर के एक करोड़ तक का ठेका दिया जाए. मुख्यमंत्री की मांग के बाद कोल इंडिया में समिति का गठन हुआ. समिति ने अध्ययन के बाद स्थानीय विस्थापितों को कॉन्ट्रैक्ट देने की सिफारिश की है. कोयला परिवहन के तहत विभिन्न क्षेत्रों में कोयले की लोडिंग एवं परिवहन कार्य
सिविल कार्य के तहत अकुशल कार्यबल की व्यवस्था करना, साफ- सफाई, रखरखाव, बागवानी कार्य समेत अन्य कार्य, कोल इंडिया द्वारा स्थानीय लोगों से वाहन किराया पर लेने को भी प्राथमिकता दी जाएगी. कांट्रैक्ट की शर्तों में भी कई तरह की छूट दी गई है.
