नई दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर मांग की है कि उन राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द हो जिन्होंने सार्वजनिक धन से मुफ्त में चीज़ें वितरिण करने का वादा किया था.राजनीतिक दलों को मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने से रोकने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब तमाम राजनैतिक दल ऐसे ही फ्री गिफ्ट देने का वायदा कर रहे हैं तब आपने सिर्फ दो ही पार्टियों का जिक्र याचिका में क्यों किया, बाकियों का क्यों नही? कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया. चार हफ्ते में जवाब देने को कहा.
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये गंभीर मामला है. चुनाव को प्रभावित करता है, लेकिन अदालत के दखल का दायरा बहुत सीमित है. कोर्ट ने आगे कहा कि हमने चुनाव आयोग को इस पर गाइडलाइंस बनाने को कहा लेकिन इलेक्शन कमीशन ने महज एक मीटिंग की. उसका नतीजा क्या रहा, ये पता नहीं.
