दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार (15 मई) को आत्मनिर्भर भारत पैकेज तहत 11 उपायों की घोषणा की. इनमें से 8 बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षमता और बेहतर लॉजिस्टिक के निर्माण से संबंधित हैं, जबकि बाकी 3 शासन और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित हैं.
वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि का आधारभूत ढ़ांचा बनाने के लिए 1 लाख करोड़ की योजना लाई गई है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 74,300 करोड़ रुपये की कृषि उपज की खरीद की गई.
प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें
1. लॉकडाउन के दौरान दूध की डिमांड 20-25 पर्सेंट घट गई थी इसलिए उनका 11 करोड़ लीटर अतिरिक्त दूध की खरीद की गई. 4100 करोड़ रुपए खर्च किए गए.
2. छोटी फूड ईकाइयों को 10000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. बिहार में मखाना के क्लस्टर, केरल में रागी, कश्मीर में केसर, उत्तर प्रदेश में आम से जुड़े क्लस्टर बनाए जा सकते हैं.
3. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20000 करोड़ रुपये मछली उत्पादन करने वालों को दिए जाएंगे. इससे मछली का अतिरिक्त उत्पादन होगा और 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा.
4. 53 करोड़ पशुओं का टीकाकरण होगा. इसमें 13343 हजार करोड़ रुपये खर्च होगा.
5. पशुपालन में भी देश के किसान पीछे नहीं है. पशुपालन में आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए 15000 करोड़ रुपये फंड दिया गया है.
