रांची: सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्कूलों द्वारा फीस लेने या नहीं लेने के विषय पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया है.
उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो द्वारा यह कहे जाने के बाद से की लॉकडाउन में स्कूल फीस नहीं लेंगे और अभिभावकों को परेशान नहीं करेंगे.
बावजूद इसके स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर फीस देने का दबाव बनाया जा रहा है और इसको लेकर कई अभिभावक तनाव और पीड़ा में है. कई अभिभावकों को यह चिंता सता रही है की एकमुश्त फीस व अन्य फीस कैसे दे सकेंगे.
अभिभावक इस बात को लेकर भी हैरान और परेशान हैं कि शिक्षा मंत्री सुबह में कुछ कहते हैं शाम को कुछ और कहते हैं. कुल मिलाकर सरकार को अब इस मामले में तनिक भी देर नहीं कर अपना निर्णय सुना देना चाहिए.
बड़ी संख्या में अभिभावक सरकार के फीस माफी आदेश के इंतजार में बैठे हुए हैं. उन्होंने कहा कि हम से कई अभिभावक यह पूछते हैं की सरकार फीस माफ करने की बात स्वयं कह कर अब तक फीस क्यों नहीं माफ कर रही है और कब तक आदेश जारी होगा.
अभिभावकों पर फीस देने का स्कूल संचालकों का दबाव बना हुआ है. स्कूलों द्वारा यह कहा जा रहा है की ऑनलाइन पेमेंट कीजिए. आया तो स्वयं आकर स्कूल में मिलिए.
उन्होंने कहा कि बेहतर यही होगा की सरकार के द्वारा एक शिकायत कोषांग बनाई जाए और एक हेल्पलाइन नंबर आम जनों के बीच जारी हो ताकि अभिभावक इस नंबर पर अपनी शिकायत और स्कूल की मनमानी दर्ज करा सकें. ताकि सरकार का संबंधित विभाग स्कूल पर कार्रवाई कर सके.
उन्होंने कहा कि चर्चा यह भी है की शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारी नहीं चाहते हैं की फीस माफ करने संबंधी कोई आदेश सरकार की ओर से निकले और ऐसे पदाधिकारी एक तरह से शिक्षा मंत्री की बातों को नजर अंदाज करने में यह सोचकर लगे हुए हैं की स्थिति आगे चलकर सामान्य हो जाएगी .ऐसे पदाधिकारी कुछ स्कूल संचालकों के संपर्क में हैं.
मालूम हो कि इससे पूर्व सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी सरकारी और निजी क्षेत्र के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं तकनीकी संस्थान में लॉक डाउन अवधि में ट्यूशन फीस व अन्य नियमित फीस माफ करने को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं राज्य के मुख्यमंत्री का ध्यान पूर्व में आकृष्ट करा चुके हैं.