रांची: मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय ठेकेदार को ही योजनाओं में प्राथमिकता दी जायेगी, ताकि वे योजनाओं में कार्य कर राज्य के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें.
झारखंड वासियों के अधिकार पर अब कोई सेंधमारी नहीं करेगा. घोषणा पत्र में किये हुए हर वादे को हम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कृतसंकल्पित हैं.
मुख्यमंत्री ने उम्मीद जतायी कि स्थानीय लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में यह फैसला मील का पत्थर साबित होगी.
