रामगढ़: जिले के कुजू, बरकाकाना, भुरकुंडा, रेलवे स्टेशनों पर बने डंपिंग यार्ड से बड़े पैमाने पर हाईवा एवं बड़े-बड़े गाड़ियों के द्वारा कोयला एवं आयरन और की धुलाई की जा रही है. रेलवे साइडिंगो से बगैर कोई माइनिंग चालान के कोयले की धुलाई कारखानों तक हो रही है.
कारखाना प्रबंधन की ओर से एक मामूली सी स्लीप पर उक्त ढुलाई लाई की जा रही है. अभी हाल में ही रामगढ़ जिला उपायुक्त के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया कि झारखंड मिनरल्स प्राइवेट लीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन रूल्स 2017 के प्रावधानों के अनुसार बृहद एवं लघु खनिज का परिवहन जे आईएमएमएस पोर्टल से निर्गत वैद्य चालान के माध्यम से किया जाना है.
बिना पोर्टल के अवैध परिवहन चालान के खनिजों का परिवहन किसी भी स्तर का उपरोक्त प्रावधान का विरोध दंडात्मक एवं कार्रवाई अनिवार्य होगा. लेकिन जिला खनन पदाधिकारी के मीली भगत से चल रहा रहा है, अवैध कारोबार.
जिले के सभी रेलवे साइडिंगो में इसी तरह के कारोबार उच्च अधिकारियों, माफियाओं, कारखाना मालिकों के मिलीभगत कर चलाया जा रहा है. इतना ही नहीं बल्कि उन साइडींग से कारखाना तक जाने के लिए ओवरलोड गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है.
गाड़ियों में 18 टन की जगह 20 से 25 तक कोयला, अट्ठारह टन की आयरन और जगह 28 से 30 तक आयरन ओर की ढुलाई हो रहा है. उक्त बाते भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव हजारीबाग के पूर्व सांसद कामरेड भुवनेश्वर प्रसाद मेहता रांची जाने के क्रम में कुजू मे पत्रकारों से कहा.
उन्होंने कहा कि रामगढ़ जिले में उपायुक्त के आदेश के उड़ाई जा रही है धज्जियां. जिस तरह से गोला में उपायुक्त के द्वारा संज्ञान लिया गया, एक आशा की किरण जगी थी पर अन्य रेलवे साइडिंग पर सबकुछ पुर्वरत ही जारी है.
इससे एक बार पुनः पदाधिकारियों की मिलीभगत की बू आनी स्वाभाविक है. प्रशासन को इस संदर्भ में त्वरित कारवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से इस पर भी रोक लगानी चाहिए. जिले के कई बड़े कारखानो में महीने में दो सौ से अधिक माल गाड़ियों के माध्यम से कोयला और आयरन ओर की ढुलाई हो रही है.
जिले में 200 से अधिक रेकों की आपूर्ति सीसीएल के द्वारा कारखानों में जा रही है. साथ ही छोटे बड़े कारखाने में आपूर्ति की जाती है. अभी हाल में ही राज्य सरकार पहले सीसीएल को रेक के द्वारा कोयले के परिवहन के लिए फोरम डी निर्गत करने का सख्त निर्देश दिया है, रेलवे को भी चाहिए बिना फॉर्म डी के रेलवे से ढुलाई नहीं करने का आदेश देना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है.
एक तरफ कोरोना महामारी के कारण देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है. लगातार बेरोजगारों की फौज बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ अधिकारियों एवं माफियाओं एवं अपराधियों के गठजोड़ से जिले के अंदर माफियाओं द्वारा कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं.
आज महामारी से लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं. माफियाओं द्वारा करोड़ों के राजस्व की चोरी अवैध माइनिंग से की जा रही है. इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रामगढ़ जिला प्रशासन से मांग करती है कि सभी रेलवे साइडिंग में कानूनी कार्रवाई की जाये ताकि अवैध कारोबार पर रोक लग सके.
उससे भ्रष्ट अधिकारियों, कोयला माफियाओं एवं अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा. अन्यथा बाध्य होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन के रूप अपनाएगी. प्रभावित इलाके में प्रदूषण नियंत्रण का भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है.
प्रदूषण से आम जनता तबाह है, खेती भी बर्बाद हो रही है. मेहता ने कहा कि बहुत जल्द राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, खनन सचिव एवं परिवहन मंत्री प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष एवं सचिव से मिलकर अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल मांग पत्र समर्पित करेगी अन्यथा बाध्य होकर आंदोलन की रूपरेखा तय किया जाएगा.
