कोरोना काल में 1417 करोड़ की कटौती असंवैधानिक, अनैतिक व संघीय ढांचे पर प्रहार -हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्यों के साथ मिलने का मांगा समय
रांची:-झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे मुलाकात के लिए समय देने का आग्रह किया है और डीवीसी के बकाया के रूप में 1417करोड़ रुपये की राशि काट लिये जाने के फैसले पर अपना विरोध दर्ज कराया है.
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के उस निर्णय की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है, जिसमें राज्य सरकार के आरबीआई में संघारित राजकीय कोष से 1417 करोड़ रुपये की कटौती कर ली गयी है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई यद्यपि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच त्रिपक्षीय समझौते के प्रावधानों के तहत की गयी है, परंतु वे इस निर्णय से व्यथित तथा आहत होकर यह बताना चाहते है कि वर्त्तमान परिस्थितियों में भारत सरकार को यह कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि त्रिपक्षीय समझौता केंद्रीय विद्युत उत्पादन कंपनियों से ऊर्जा क्रय करने के क्रम में इन कंपनियों के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए किया गया है.यह समझौता सामान्य काल को ध्यान में रख कर किया गया था और इसके प्रावधानों को महामारी काल में लागू करना प्रथम दृष्टया असंवैधानिक, अनैतिक एवं संघीय ढांचे पर प्रहार करता दिख रहा है.