ब्यूरो चीफ
रांची
झारखंड हाईकोर्ट जल्द ही अपने नये परिसर में शिफ्ट हो जायेगा. एचइसी के कोर कैपिटल एरिया में आठ एकड़ क्षेत्रफल में 697 करोड़ रुपये की लागत से नया हाईकोर्ट बनाया गया है. झारखंड हाईकोर्ट के ही आदेश से दिसंबर 2018 से निर्माण कार्य बंद पड़ा है. पर नये परिसर में 80 फीसदी काम पूरा कर लिया गया है. अंदर की सड़क और स्ट्रीट लाइट लगाने का काम पूरा नहीं किया गया है. यहां मुख्य न्यायाधीश को छोड़ अन्य जगहों में कोर्ट रूम बनाये गये हैं. 10 लाख वर्ग फीट में बने हाईकोर्ट भवन में 540 एडवोकेट चैंबर, 25 सौ अधिवक्ताओं के बैठने की जगह बनायी गयी है. अधिवक्ताओं के बैठने के लिए एक-एक बड़ा हॉल बनाया गया है. मुख्य भवन में 25 एयरकंडीशंड कोर्ट बनाये गये हैं. कोर्ट भवन को पूरी तरह ठंडा रखने के लिए चार सौ टन का केंद्रीयकृत वातानुकूलित संयंत्र स्थापित किया गया है. कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के लिए कोर्ट रूम तक जाने के लिए 30 से अधिक लिफ्ट और दो एस्कैलेटर लगाये गये हैं.
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अमेरिकी अदालतों की तरह की गयी है इंटीरियर डिजाइनिंग
कोर्ट रूम में इंटीरियर के लिए अमरिकी अदालतों की तरह लुक दिया गया है. सुनवाई के लिए रिकार्डिंग, सीसीटीवी कवरेज तक की सुविधा दी गयी है. यह देश का पहला हाईकोर्ट है, जहां न्यायाधीशों के बंगले में भी अलग कैंपस होगा. मुख्य भवन में अधिवक्ताओं के लिए दो ब्लाक बनाये गये हैं.
365 करोड़ रुपये से बढ़ गयी लागत
झारखंड हाईकोर्ट भवन की लागत पहले 365 करोड़ रुपये थी. बाद में इसकी लागत 697 करोड़ रुपये तक हो गयी. राज्य सरकार की तरफ से रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को कोर्ट परिसर बनाने की जवाबदेही सौंपी गयी थी.
