मुख्यमंत्री ने दुमका के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ किया संवाद, उनकी मांगें और समस्याओं को सुना, समाधान का दिया आश्वासन
राज्य में रोजगार सृजन के लिए सरकार तेजी से कर रही काम, मनरेगा में शुरू की जा चुकी हैं तीन बड़ी योजनाएं, अब शहरों में युवाओं को रोजगार देने की योजना बनकर है तैयार
नए सिरे से नए झारखंड के नवनिर्माण के लिए सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं
झारखंड को किस दिशा में ले जाना है, इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर ली गई है
रांची: सरकार की सोच और नीयत सही है तो कोई भी काम असंभव नहीं है. यही वजह है कि नए सिरे से नए झारखंड के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. इस दिशा में झारखंड के प्रतीक चिन्ह में बदलाव एक शुरूआत है. मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज दुमका के राजभवन में प्रबुद्ध नागरिकों के साथ संवाद के दौरान कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमनें तय कर लिया है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है. इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है.
आपके सहयोग से राज्य का नेतृत्व करने का मिला जिम्मा
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके सहयोग से मुझे राज्य का नेतृत्व करने का जिम्मा मिला है. मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, उसमें राज्य पहले आता है और पार्टी बाद में. मैंने ठान रखा है कि झारखंड को सुखी-संपन्न और खुशहाल राज्य बनाने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे, उसे जरूर पूरा करूंगा. उन्होंने प्रबुद्ध नागरिकों से आग्रह किया कि वे उन्हें मुख्यमंत्री के रुप में ना देखें. बड़े भाई, छोटे भाई या हेमन्त बाबू अथवा अपने व हमारे संबंधों के लिहाज से संबोधित करें.
झारखंड ने कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में मिसाल पेश की
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमित संसाधनों के साथ झारखंड ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को रोकने, बचाव और इलाज को लेकर हमारे सरकारी तंत्र ने प्रबंधन किया, वह पूरे देश के लिए एक मिसाल है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार ने जो प्रयास किए, उसी का नतीजा है कि दुमका, हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेज में हाईटेक लैब स्थापित हो सका. पहले जिस जांच के लिए इस इलाके के लोगों को रांची या कोलकाता जाना पड़ता था, उनकी जांच यहीं हो रही है. इसके अलावा कोरोना संक्रमितों के लिए सभी पंचायतों में आक्सीमीटर और आक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था के निर्देश दे दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जाएगा, ताकि गरीबों को इलाज के लिए आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़े.
झारखंड के मजदूर देश की अर्थव्यवस्था का चक्का हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड मजदूर बहुल राज्य हैं. यहां के मजदूर देश के विभिन्न इलाकों में अपने कार्य की बदौलत विकास में योगदान दे रहे हैं. यहां के मजदूर देश की अर्थव्यवस्था का चक्का बन चुके हैं. यही वजह है कि अनलॉक लागू होने के बाद उन्हीं मजदूरों को आग्रह कर हवाई जहाज से वे ले जा रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह भी है कि लॉकडाउन में इन्हीं मजदूरों को उनकी बेबसी पर उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने इन प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज और ट्रेन ने वापस लाने का काम किया.
रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से हो रहा काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है. मनरेगा में तीन नई योजनाएं शुरू की गई, वहीं शहरों में भी रोजगार सृजन की योजनाएं लागू की जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य का हर नागरिक अपने पैरों पर खड़ा हो, इसी का प्रयास सरकार कर रही है. इसके साथ खनिज संसाधनों पर सेस लगाने का काम सरकार ने किया है, ताकि सरकार के राजस्व में इजाफा हो और इसका इस्तेमाल राज्य के विकास और लोगों के कल्याण में किया जा सके.
आपकी मांगों को पूरा रखूंगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने यहां जो मांगें रखी हैं, उसे जरूर पूरा करूंगा. आपके सहयोग से इस राज्य को विकास की बुलंदियों पर ले जाउंगा.
प्रबुद्ध नागरिकों ने क्या-क्या मांगें रखी
- झारखंड उच्च न्यायायलय की बेंच दुमका में खोलने की दिशा में सरकार पहल करे
- दुमका जिले में पदाधिकारियों और कर्मचारियों की कमी दूर की जाए, क्योंकि इस वजह से विकास कार्यों के प्रभावित होने के *साथ लोगों का काम भी सही समय पर नहीं हो पा रहा है.
- दुमका के अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है, इसे दूर करने की दिशा में कदम उठाया जाए और हर विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक होने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
- नई शिक्षा को लागू करने के पहले झारखंड के हितों को ध्यान में रखकर इसकी समीक्षा की जाए
- नर्सिंग शिक्षा के लिए जो केंद्र बंद हैं, उन्हें चालू करने की दिशा में कदम उठाया जाए
- दुमका में सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, इनकी मरम्मत के साथ शहर में ड्रेनेज सिस्टम बनाने की पहल हो
- रिटायर्ड शिक्षकों को छठे वेतनमान का लाभ लंबित है, इसे देने की दिशा में सरकार पहल करे.
- झारखंड में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नियुक्तियों में आदिवासी-मूलवासी की ही नियुक्ति हो और आरक्षण का दायरा बढ़ाय़ा जाए
- पेंशनर्स समाज के लिए 2016 में कुछ लाभों की घोषणा की गई थी, उसे देने की दिशा में कदम उठाया जाए
- दुमका शहर से सटे पंचायतों को नगर निकाय में शामिल करने की दिशा में सरकार पहल करे
- अल्पसंख्यक समुदाय की बच्चियों के लिए हर जिले में आवासीय विद्यालय खोले जाएं
- लैंड म्यूटेशन बिल की जो खामियां हैं उसे दूर किया जाए और सरकार जो भी कानून बनाए उसमें झारखंड का नाम जरूर जुड़ा है, भले ही उस कानून के कई प्रावधान दूसरे राज्यों से क्यों न अंगीकृत किए गए हों
- दुमका शहर में स्थित कचरा डंपिग यार्ड के वर्तमान स्थल से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए
इसके अलावा कई लोगों ने अपनी समस्याओं और मांगों को आवेदन के जरिए मुख्यमंत्री को सौंपा
इस मौके पर विधायक स्टीफन मरांडी, विधायक नलिन सोरेन, बसंत सोरेन, विजय कुमार सिंह, डीआईजी, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक औऱ अन्य पदाधिकारियों के अलावा चिकित्सक, शिक्षक, व्यवसायी समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे.