हज़ारीबाग में विकास को गति देने के लिए हुई मैराथन बैठक – दिशा व ज़िला खनिज मद की समीक्षा
जयंत सिन्हा ने हज़ारीबाग स्थित सूचना एवं जनसंपर्क सभागार में माननीय विधायकों व ज़िला प्रशासन के साथ DMFT (ज़िला खनिज मद) व दिशा बैठक कर क्षेत्र में क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही ज़िला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक के उपरांत जयंत सिन्हा ने हज़ारीबाग एवं रामगढ़ में प्रेसवार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकारों को संसदीय क्षेत्र की प्रगति व क्रियान्वित योजनाओं की उन्नति के विषय में विस्तारपूर्वक बताया।
उन्होंने कहा कि हम हर 3 महीने में दिशा बैठक कर विकासशील योजनाओं की समीक्षा करते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली बार दिशा बैठक का आयोजन हुआ।
जयंत सिन्हा ने कहा कि क्षेत्र के लिये DMFT (ज़िला खनिज मद) अत्यंत प्रभावशाली योजना है। इसके तहत हमें क्षेत्र के विकास के लिये अभी तक 225 करोड़क्षप्राप्त हुए हैं जिसमें से 109 करोड़ के कार्यों को स्वीकृति दी जा चुकी है। आज की बैठक में आने वाले 3 वर्षों के लिये 600 करोड़ की योजनाओं की रचना तैयार करने का निर्णय लिया गया है।
DMFT के तहत 3 मुख्य निर्णय लिए गए हैं –
I) हज़ारीबाग ज़िले में स्थित 1770 आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन कर उन्हें प्ले स्कूल के आधार का बनाया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ बच्चों के पोषण के लिये उन्हें बेहतर न्यूट्रिशन दिया जाएगा।
II) हज़ारीबाग में 2800 जगहों पर बन रहे जलमीनारों का सर्वे होगा। जहां जलमीनार स्थापित नहीं हुए हैं वहां उन्हें स्थापित किया जाएगा।
III) हज़ारीबाग स्थित 119 हाई स्कूलों में कंप्यूटर लैब बनाई जाएंगी जिससे विद्यार्थियों को कंप्यूटर व स्मार्ट क्लास की सुविधा मिलेगी।
इसके अतिरिक्त कई पुल, सड़कें व अन्य क्षेत्रों में भी विकास कार्य किये जायेंगे।
जयंत सिन्हा ने बताया कि हर माह ये समीक्षा की जा रही है कि जो प्रखंड व पंचायत बेहतर होगा उसे प्रतिमाह कुछ धनराशि देकर पुरुस्कृत किया जाएगा। श्रेष्ठ प्रखंड को 25 लाख और पंचायत को 10 लाख दिए जा रहे हैं। इस माह बड़कागांव प्रखंड को 25 लाख दिए गए हैं।
इसके साथ ही जयंत सिन्हा जी ने सदन में कश्मीर से धारा 370 को हटाने हेतु विधेयक लाने के लिये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व माननीय गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी समर्थन करने वाले सांसदों का धन्यवाद दिया।
उन्होंने कहा कि धारा 370 के हटने से जम्मू-कश्मीर व लद्दाख की जनता को बेहद लाभ मिलेगा। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के हमारे भाई-बहन जो दशकों से धारा 370 की वजह से विकास और उन्नति से वंचित थे वह अब भारत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से ले सकेंगे।
जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी, युवाओं को रोज़गार के विभिन्न अवसर मिलेंगे व पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ अन्य क्षेत्रों के विकास को भी गति प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ‘सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास’ के मार्ग पर चलते हुए देश के प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान हेतु कार्यरत है।