रांचीः राज्य सरकार मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कृतसंकल्पित है. इस हेतु श्रम भवन के श्रम आयुक्त के कार्यालय, डोरंडा में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग एवं लेबरनेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच एम.ओ.यू. किया गया. इस एम.ओ.यू के तहत झारखंड के प्रवासी कामगारों को रोजगार उपल्बध कराने का काम लेबरनेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से किया जायेगा.
इस अवसर पर श्रम आयुक्त आर. एन. यादव ने कहा कि सरकार मजदूरों को झारखण्ड में ही नहीं अपितु देश के किसी भी राज्य में रोजगार उपलब्ध कराएगी. इस हेतु मजदूरों को समाधान पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा. पंजीयन के बाद उन्हें हरा या लाल कार्ड मिलेगा, उसे लेकर ही दूसरे स्थानों पर जायें. इससे उन्हें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिल सकेगा.
यादव ने कहा कि लेबरनेट सर्विसेज द्वारा कामगारों की भर्ती उनके वेतन, श्रम कानून के अनुसार चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल और रहने का आवास भी मजदूरों को मुहाया कराये जायेंगें. श्रमिकों के लिए आवास और काम करने के दौरान कोविड 19 के तहत सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन सुनिश्चित कराये जायेंगें. कार्यस्थल और आवास स्थल दोनों पर सुरक्षा, स्वच्छता और पेयजल की सुविधाओं को सुनिश्चित कराने का काम भी किया जायेगा. मजदूरों के बच्चों हेतु नर्सरी, प्राइमरी स्कूल और आंगनवाड़ियों की भी व्यवस्था की जा रही है, अगर कामगार अपने नावजात बच्चों के साथ काम करना चाहेंगें तो उनके बच्चों की देखभाल की भी व्यवस्था की जाएगी.
इस अवसर पर उमेश प्रसाद, निदेशक झारखंड राज्य श्रम संस्थान, झारखंड सरकार, राम कोलावेणु लेबरनेट, जॉनसन टोपनो, स्टेट मैनेजर, फिया फाउंडेशन, मती शिखा, हेल्पडेस्क लीड, स्टेट माइग्रेंट कंट्रोल रूम, फिया फाउंडेशन, उपस्थित रहे.
