रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दिये जाने के लिए पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी और गठबंधन सरकार की ओर से प्रत्येक जरूरतमंद परिवारों को अनुदानित दर पर अनाज उपलब्ध कराने का वायदा पूरा हुआ है.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. उरांव ने कहा कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के करीब 15 लाख जरूरतमंद और गरीब परिवारों को अनुदानित दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिन गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ नहीं मिल रहा था , वैसे 15 लाख परिवारों को प्रति लाभुक पांच किलोग्राम के हिसाब से प्रति माह 5 रुपये की दर से अनाज मिल सकेगा. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा और पंचायत एवं वार्ड में ग्रामसभा की बैठक में इस आवेदन को मंजूरी प्रदान की गयी जाएगी. इस योजना पर राज्य सरकार को 213 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा.
प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने कहा कि इससे पहले भी मार्च महीने में लॉकडाउन की शुरुआत होने पर जिस तरह से खाद्य आपूर्ति मंत्री के प्रयास से सभी जरूरतमंद और गरीब परिवारों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया गया, जगह-जगह दाल-भात केंद्र स्थापित कर प्रवासी श्रमिकों समेत सभी जरुरतमंद परिवारों को सहायता उपलब्ध करायी गयी, उसकी देशभर में प्रशंसा हुई थी. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में बड़ी संख्या में जरूरत परिवारों कों खाद्य आपूर्ति कानून का लाभ नहीं मिल पा रहा था, ऐसे 15 लाख परिवारों को भी राज्य सरकार ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें अनुदानित दर पर अनाज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है.
