रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता छोटू ने केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के साथ किये जा रहे उपेक्षापूर्ण और पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है.
पार्टी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में झारखंड को केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी मद में 2850 करोड़ रुपये कम मिलेंगे. उन्होंने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार झारखंड सरकार के खाते से डीवीसी के बकाया भुगतान के नाम पर लगातार बड़ी राशि काट ली जा रही है, वहीं केंद्रीय करों में झारखंड के हिस्से में भी लगातार कटौती की जा रही है.
उन्होंने बताया कि वित्तमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने 16 जनवरी को राज्य के लिए 17 बिंदुओं की प्री डिमांड केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीमारमण को दी थी, पर एक मांग भी आम बजट की घोषणा में शामिल नहीं होना, केंद्र की भाजपा सरकार की मानसिकता और गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ हो रहे भेदभाव को दर्शाता है.
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाले ग्रांट्स इन एड में भी भारी कमी होने वाली है, क्योंकि इसके बंटवारे के लिए जो राशि तय होती है,उसमें इस बार कमी दिख रही है. दूसरी तरफ मनरेगा योजनाओं की राशि में भी कटौती की गयी है, जबकि कोरोना संक्रमणकाल में भी इसके माध्यम से राज्य में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये है.
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि जिस तरह से रेल परियोजनाओं में भी झारखंड की अनदेखी गयी है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है. झारखंड के चार जिले रेल आवागमन से वंचित है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य के वित्तमंत्री डॉ0 रामेश्वर उरांव ने भी इस संबंध में केंद्रीय वित्तमंत्री को पत्र लिखकर कई मांगें रखी थी, लेकिन झारखंड की पूरी तरह से अनदेखी गयी है.
