धनबाद
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जिला प्रशासन द्वारा जीआरडीए के तहत हर गांव में जमीन घर परिवार का सर्वे करने का निर्देश दिया गया हैं. जिसमें 23 गांवो में सर्वे नहीं कराया गया हैं. जिसमें पुटकी , मुनिडीह , केंदुआडीह इत्यादि पर जिला प्रशासन द्वारा सर्वे करने को लेकर स्थानीय रैयतों का विरोध का सामना करना पड़ रहा हैं. धनबाद के पुटकी अरलगड़िया पंचायत में जिला प्रशासन एवं एरिया 7 के प्रबंधक की उपस्थिति में धनबाद प्रखंड के अरलगड़िया बस्ती में सर्वे शुरू करने के लिए एसडीएम पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने विरोध कर जनप्रतिनिधि, उपायुक्त को पत्र देकर सर्वे को लेकर अपनी शंकाओं का निराकरण करने को कहा और सर्वे स्वीकार नहीं करने की बात कहीं.
Also Read This:- बदल रहा झारखंड-12 : लाभुकों के खाते में सीधे जा रहे हैं पैसे, डीबीटी से हो रहा है भुगतान
मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरम पहुचें. अरलगाड़िया पंचायत के दर्जनों स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन के जबरन सर्वे पर बैठक कर आगामी रणनीति बनाई. स्थानीय लोगों ने कहा कि किसी भी परिस्तिथि में सर्वे नहीं करने देंगे. चाहे जिला प्रशासन केस की धमकी दे या जेल भेजें.
वहीं धनबाद अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि यह सर्वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कराया जा रहा है. जिसमें जिला प्रशासन और जेआरडीए के तहत सर्वे को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा. जिस तरह से स्थानीय लोगों में जो भ्रम है कि गांव को उजाड़ा जाएगा या किसी तरह का ग्रामीणों को छती पहुंचाया जाएगा तो ऐसी कोई बात नहीं है. कुछ लोगों द्वारा अफवाह के तहत यह सर्वे को रोका जा रहा है.