पटना: बिहार की नीतीश सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है. मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय और सामान्य प्रशासन के अलावा कुछ और भी विभाग रहेंगे वहीं डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद के पास पर्यावरण, वन. सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास का विभाग है. बिहार की दूसरी डिप्टी सीएम रेणु देवी के जिम्मे पंचायती राज विभाग के अलावा उद्योग विभाग की जिम्मेवारी दी गई है.
जदयू के वरीय नेता विजय चौधरी के जिम्मे ग्रामीण विकास के अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय समेत संसदीय कार्य मंत्रालय का प्रभार है. जेडीयू के नेता विजेंद्र यादव के जिम्मे बिजली और खाद्य उपभोक्ता संरक्षण जैसे विभाग मिले हैं. मेवालाल चौधरी को बिहार का शिक्षा मंत्री बनाया गया है जबकि शीला कुमारी को परिवहन विभाग मिला है. जेडीयू के ही अशोक चौधरी को भवन निर्माण के अलावा समाज कल्याण विभाग भी मिला है.
पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन को लघु सिंचाई के अलावा एससी-एसटी कल्याण विभाग की जिम्मेवारी दी गई है जबकि मुकेश सहनी को पशुपालन और मत्स्य विभाग मिला दिया है. बीजेपी के नेता मंगल पांडे को पूर्व की तरह इस बार भी स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है इसके अलावा उनके पास कला संस्कृति विभाग रहेगा.
पिछली बार नीतीश सरकार में इस तरह हुआ था विभगाों का बंटवारा
नीतीश कुमार (गृह और सामान्य प्रशासन विभाग)
सुशील मोदी (वित्त और वाणिज्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, वन और पर्यावरण विभाग)
विजेंद्र प्रसाद यादव (ऊर्जा, उत्पाद और मद्य निषेध विभाग)
डॉ. प्रेम कुमार (कृषि मंत्री)
नंदकिशोर यादव (पथ निर्माण मंत्री)
मंगल पांडेय (स्वास्थ्य मंत्री)
ललन सिंह (जल संसाधन)
श्रवण कुमार (ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य विभाग)
राम नारायण मंडल (राजस्व, भूमि सुधार विभाग)
जय कुमार सिंह (उद्योग और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री)
कृष्ण नंदन वर्मा (शिक्षा मंत्री)
पशुपति कुमार पारस (पशु और मत्स्य पालन विभाग
मंजू वर्मा (समाज कल्याण मंत्री)
खुर्शीद आलम (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, गन्ना उद्योग विभाग)
इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली नई कैबिनेट ने 23 नवंबर से बिहार विधायिका के पांच दिवसीय सत्र को मंजूरी दे दी. राज्य मंत्रिमंडल ने संसदीय कार्य विभाग के 17वें विधानसभा और 196वें सत्र के पहले सत्र को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. 23 नवंबर से 27 नवंबर तक सत्र चलेगा.
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान राज्यपाल के भाषण के मसौदे को मंजूरी देने के लिए भी अधिकृत किया. सत्र के दौरान नव-गठित 17 विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी. सत्र के दौरान विधानसभा का अध्यक्ष भी चुना जाएगा.
बिहार में एनडीए सरकार में चौदह अन्य मंत्री, सात भाजपा, पांच जद (यू) से और एक-एक एचएएम और वीआईपी हैं. भाजपा के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए.
