ब्यूरो चीफ
रांची
अलग झारखंड राज्य बनने के 18 वर्षों में कई बदलाव दिखने लगे हैं. इसमें राज्य सरकार का महत्वपूर्ण सचिवालय भवन में बदलाव से लेकर राजधानी समेत अन्य जिलों का समाहरणालय भवन शामिल है. राज्य सरकार के सचिवालय भवन प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस मंत्रालय का जीर्णोद्धार सरकार द्वारा इस दरम्यान उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है. राज्य सरकार ने एचइसी के मुख्यालय भवन को किराये पर लेकर वहां प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय की शुरुआत की थी. इसमें दो और नये फ्लोर बनाये गये और मंत्रियों और सचिवों के बैठने के लिए कार्यालय कक्ष तक बनवाये. अब इसे बेहतर स्वरूप दिया गया है, तथा कॉरपोरेट लुक दिया गया.
प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, योजना और वित्त सचिव समेत अन्य महकमों का प्रशासनिक कार्यालय है. सरकार की तरफ से 55 करोड़ की लागत से बहुमंजिला कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया है. इसमें अब सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहे हैं. नेपाल हाउस में योजना भवन भी बनाया गया है. यहां पर उच्च शिक्षा, वित्त विभाग, वन और पर्यावरण विभाग तथा अन्य महत्वपूर्ण विभाग हैं. सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और मंत्रियों के आवासों का भी जीर्णोद्धार कराया गया है. इसके अलावा एचइसी के 13 महत्वपूर्ण भवनों को भी सरकार ने किराये पर लेकर वहां मंत्रालय और संबद्ध कार्यालयों की शुरुआत की.
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राजधानी का बना नया समाहरणालय भवन :
राजधानी को बेहतर स्वरूप देने के लिए 55 करोड़ की लागत से जी प्लस 7 स्तर का समाहरणालय भवन बनाया गया. इसके अलावा सूचना और जनसंपर्क विभाग के लिए नया सूचना भवन बनाया गया. सभी जिला मुख्यालयों में समाहरणालय भवनों को भी नया लुक दिया गया. राजधानी रांची में समाहरणालय के अलावा व्यावहार न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए बैठने की जगह बनायी गयी. साथ ही साथ झारखंड हाईकोर्ट का एक्सटेंशन भी किया गया. सरकार की तरफ से नव सृजित जिलों में भी नये भवन बनाये गये. सरकार ने समाहरणालय भवन से लेकर मुख्यालय तक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नेशनल इंफोरमेटिक्स सेंटर (एनआइसी) के जरिये आधारभूत संरचना भी विकसित करायी, ताकी वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग और अन्य गतिविधियां संचालित की जा सके.
सरकार ने झारखंड में भवनों और अन्य आधारभूत संरचना के लिए झारखंड भवन निर्माण निगम का गठन किया है. यहीं से सभी बड़े भवनों के विस्तृत प्रतिवेदन, प्राक्कलन और डिजाइन को सहमति दी जाती है. साथ ही साथ निगम के जरिये ही बड़े भवनों की निविदाएं भी आमंत्रित की जा रही हैं. सरकार ने निगम के लिए अलग से अत्याधुनिक भवन बनवाये हैं. इसमें निगम के प्रबंध निदेशक, मुख्य अभियंता और अन्य अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था की गयी है. अलग राज्य के गठन के बाद राज्य में कस्तुरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय, कल्याण विभाग का आवासीय विद्यालय और छात्रावास, सभी प्रमंडलों में नया पोलिटेक्निक, आइटीआई भवन भी बनवाया गया है. इतना ही नहीं दुमका, रामगढ़ और चाईबासा में इंजीनियरिंग कॉलेज की भवन निर्माण विभाग की देखरेख में पूरी की गयी है. झारखंड स्पेश एप्लीकेशन सेंटर, राज्य स्टेट डाटा सेंटर, राज्य विद्युत बोर्ड का नया दफ्तर भी इसमें शामिल है.
