पूरे राज्य की एक जल योजना होगी। इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समिति बनेगी
मुख्यमंत्री ने दिया प्रस्ताव को मंजूरी
रांची:मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने आज एक अहम् फैसला लेते हुए यह आदेश दिया है कि पूरे राज्य की एक समेकित जल योजना होगी। अलग अलग विभागों की जल संचयन एवं जल सिंचन की योजनाओं के बदले एकीकृत जल योजना पर अंतर्विभागीय समिति के गठन को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है. जल योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, जल स्रोतों का नवीकरण, वर्षा जल का सदुपयोग इत्यादि से संबंधित कार्य योजना के लिए सामूहिक रूप से लागू करने के लिए सभी कार्य सुनिश्चित होंगे.
एक क्षेत्र में दोहरी योजना के क्रियान्वयन से बचा जा सकेगा
जल संचयन एवं जल सिंचन के लिए जल संसाधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, वन, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग तथा कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा अलग-अलग योजनाएं चलाई जाती हैं तथा इनके लिए अलग अलग बजट भी होते हैं. ऐसे में एकीकृत योजना क्रियान्वयन का यह लाभ होगा कि किसी क्षेत्र में दोहरी योजना के क्रियान्वयन से बचा जा सकेगा। साथ ही, जल सिंचन से रहित क्षेत्र में जल संचयन एवं जल सिंचन का कार्य हो सकेगा.
राज्य के विकास आयुक्त इसके अध्यक्ष होंगे
इस अंतर्विभागीय समिति के अध्यक्ष राज्य के विकास आयुक्त होंगे. जल संसाधन विभाग के सचिव इस समिति के सदस्य सचिव होंगे. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव इस समिति के सदस्य होंगे.
यह राज्य की जल योजना कहलाएगी
जल संचयन एवं जल सिंचन से संबंधित विभागों के बजट को ध्यान में रखते हुए यह समेकित योजना जो राज्य की जल योजना कहलाएगी.
जल योजना एक अभियान के रूप में चलेगा
इस जल योजना का संचालन अभियान के रूप में पूरे राज्य में समयबद्ध संचालित किया जाएगा. इस योजना का प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता अभियान व्यापक रूप से चलाया जाएगा. हर 15 दिन में इसकी मोनिटरिंग होगी।
जनसम्पर्क विभाग चलायेगा जागरूकता अभियान
योजना के सफल संचालन के लिए पूरे राज्य में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा अन्य मीडिया के साथ बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे.
प्रधानमंत्री ने भी किया है जल संचयन का आह्वान्
15 जून 2019 को नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रमुख एजेंडा था. नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से जल संचयन तथा जल सिंचन पर व्यापक रूप से अभियान चलाकर विभिन्न विभागों के कार्यों को एक साथ योजनाबद्ध तरीके से करने का आह्वान् किया था।
