सिर्फ झारखंड के ही स्थानीय निवासी ही थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी के होंगे योग्य
रांची: अब झारखंड में समूह ख के अराजपत्रित व थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में सिर्फ स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। दूसरे राज्यों के जिन अभ्यर्थियों ने इन नौकरियों के लिए आवेदन दिया था, उसे रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही उनकी फीस वापस कर दी जाएगी। साथ ही झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने जो विज्ञापन जारी किया था, उसे रद्द कर नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। नए विज्ञापन में सिर्फ यहां के स्थानीय निवासी ही हकदार होंगे। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट में कुल 19 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा पद्धति में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
सुखाड़ राहत के लिए 150 करोड़ की स्वीकृति
पिछले साल 2018 में 18 जिलों के 129 प्रखंडों में सुखाड़ घोषित किया गया था। इसके लिए कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए 349.22 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी गई थी। इसके एवज में 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में दी गई। यह राशि प्रभावित किसानों के बीच बांटी जाएगी। राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, (मुख्यालय) को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य में राजकीय उच्च पथ, बृहद जिला पथ एवं अन्य जिला पथों में केबल बिछाने के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत करने एवं समुचित फीस उदग्रहित करने के संबंध में पथ निर्माण विभाग के द्वारा निर्गत संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
कांडी अंचल में तीन पंचायतों को शामिल करने की स्वीकृति
गढ़वा के भवनाथपुर प्रखंड के कुल 3 पंचायत डूमरसोता, हरिहरपुर एवं मझिगांवा पंचायत में स्थित कुल आठ राजस्व ग्रामों हरिहरपुर, डगर, बतोखुर्द, रपूरा, डूमरसोता, दारिदह, श्रीनगर एवं मझिगांवा को हल्का संख्या-10 के रूप में कांडी अंचल में शामिल करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के बीच के स्वीकृत पदों तथा आस्थितयों एवं दायित्वों के बंटवारे की स्वीकृति दी गई। पुलिस मुख्यालय के नियंत्रणाधीन रद्दीकृत वाहनों के विरूद्ध 116 नए वाहन के क्रय एवं वाहन फैक्ट्री, जबलपुर से प्राप्त माइंस प्रोटेक्टेड व्हीकल्स के भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से नौ करोड़ 26 लाख 22 हजार 148 रुपए अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
सत्संग नगर से भिरखीबाद सड़क के लिए 69.26 करोड़
देवघर में सत्संग नगर से दीर्घीबाद 10 किलोमीटर सड़क के लिए 69.26 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। एनटीपीसी के रेलवे साइडिंग के लिए हजारीबाग के केरेडारी में 6.45 एकड़ जमीन 58.97 लाख के शुल्क के साथ हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। रांची पतरातू डैम रामगढ़ सड़क के यूटिलिटी शिफ्टींग के लिए 45 करोड़ रुपये के पुनरीक्षीत प्राक्कलन की स्वीकृति दी गई। कल्याण विभाग के फेलोशिप मैनेजमेंट सिस्टम के संचालन के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस हैदराबाद मनोनयन के आधार पर दिया गया। इसके एवज में 1.92 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। बोकारो के चास अंचल मौजा-राधानगर में कुल रकबा 3.04 एकड़ भूमि कुल देय राशि 91,13,954 रुपए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अदायगी पर भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के तेल डिपो के लिए रेलवे ट्रैक निर्माण के लिए बीपीसीएल को सशुल्क स्थाई हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई। इटखोरी में 0.60 एकड़ भूमि सात लाख 32 हजार रुपए की अदायगी पर भारतीय खाद्य निगम के गोदाम निर्माण के लिए भारतीय खाद्य निगम को 30 साल के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।
झारखंड विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2019 लागू करने की स्वीकृति
कैबिनेट की बैठक में झारखंड विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2019 लागू करने की स्वीकृति दी गई। अब किसी भी क्रिमिनल केस में गवाही देने वालों को प्रोटेक्शन मिलेगा। गवाहों के आग्रह पर उन्हें संरक्षण दिया जाएगा। यह स्कीम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू की जा रही है। इसमें जिला जज स्तर की एक कमेटी होगी। जिसमें डीसी, एसपी भी शामिल रहेंगे।