डेढ़ लाख से अधिक लाभुकों के एकाउंट में भेजा गया पेंशन
मेदिनीनगर: हम जानत रहली अबुआ राज में अंधेर नइखे, हेमन्त बाबू जुग जुग जिये३ हम बोलले रही आपन लइकन से की उहो हमन सब के बेटा बा.. हमनी के दर्द समझिएँ आउ पेंशन दीहें३ उक्त बातें 4 महीने से बंद पेंशन के मिलने के खुशी में छलकती आंखों से पाटन प्रखण्ड के लतीफ मियां ने कही.
बताते चलें कि कोविड-19 के कारण 4 महीनों से बंद पेंशन को एक मुश्त लाभुकों के खातों में डाला गया. सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पीयूष ने बताया कि उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर पलामू के 1 लाख 50 हज़ार 591 लाभुकों के बीच पेंशन का वितरण किया गया है. कोविड-19 के कारण फण्ड की कमी थी ऐसे में लाभुकों का पेंशन रुका हुआ था. परंतु फण्ड आते ही सभी लाभुकों के बीच पेंशन वितरित कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि वृद्धा पेंशन पाने वालों की संख्या 1 लाख 28 हज़ार 137 है, वही 17 हजार 875 लोगों को विधवा पेंशन, 1 हज़ार 475 लोगों को दिव्यांग पेंशन, आदिम जनजाति पेंशन योजना के तहत 2 हजार 811 लोगों को पेंशन दिया गया है साथ ही साथ एचआईवी एड्स से पीड़ित कुल 293 लोगों को पेंशन दिया गया है. इस प्रकार 1 लाख 50 हज़ार 591 लाभुकों को अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 तक का पेंशन निर्गत किया गया है.
समाहरणालय के दरवाजे पर रखी गयी है पेंशन की पेटी
उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि ज़रूरतमंदों के बीच, पेंशन जीविकोपार्जन का आधार होता है. ऐसे में सरकार एवम जिला प्रशासन की ये कोशिश रहती है कि हम समय पर लाभुकों को पेंशन दें. लाभुकों को किसी कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े इसके लिए हमने समाहरणालय में ब्लॉक ए के एंट्री पॉइंट पर पेंशन की एक पेटी रख दी गयी है. वैसे योग्य लाभुक जिन्हें पेंशन की जरूरत है वे अपना आवेदन उस पेटी में डाल सकते हैं. योग्य पाए जाने पर 1 हफ्ते के भीतर आवेदन स्वीकृति की जाएगी तथा अगले माह से पेंशन एकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा. इसके अलावा जनता दरबार मे भी निरन्तर पेंशन के आवेदन आते रहते हैं जिनपर त्वरित कार्यवाई करते हुए पेंशन को स्वीकृत किया जाता है. इसके अलावा उपायुक्त श्री रंजन ने अपील की है कि अहर्ता पूरा नहीं करने वाले अयोग्य लाभुकों के द्वारा यदि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन समेत अन्य पेंशन का लाभ लिया जा रहा है तो वे अविलंब योजना का लाभ लेना बंद करें तथा लाभुक सूची से अपना नाम हटवा लें, अन्यथा उन सबों पर कानूनी कार्यवाई की जाएगी.
