पटना: बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार की शाम नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कुल 48 एजेंडों पर मुहर लगी. इन एजेंडों में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बिहार पंचायत चुनाव को लेकर किया गया. कैबिनेट की बैठक में चुनाव को 10 चरण में सम्पन्न कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई. इसके साथ ही चुनाव में खर्च हेतु 122 करोड़ रुपये की राशि के आवंटन प्रस्ताव पर भी मुहर लगी.
बता दें कि आगामी बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार राज्य में ईवीएम के जरिए मतदान किया जाएगा. इस बाबत 90 हज़ार नए ईवीएम की बिहार सरकार खरीद करेगी. ऐसे में इसपर होने वाले खर्च को सरकार ने मंजूरी दे दी है. मालूम हो कि इसी चुनाव में मतदाता वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, पंचायत स्तर पर मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों का चयन करेंगे.
गौरतलब है कि अभी तक पंचायत चुनाव के तिथियों की घोषणा नहीं की गयी है. हालांकि, चुनाव के बाबत चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी जा दी है. गाइडलाइंस के अनुसार चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा. वहीं, सभी चरणों के मतदान सम्पन्न होने के बाद तय तिथि को मतों की गणना सुबह आठ बजे से शुरू की जाएगी. वहीं, पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था भी पहले के भांति ही लागू रहेगी.
पंचायत चुनाव के अतिरिक्त जिन अहम मुद्दों पर कैबिनेट की बैठक पर मुहर लगी है, उनमें 50 साल से अधिक का उम्र पार कर चुके सरकारी सेवकों की जबरन रिटारयमेंट शुरू करने और लघु जल संसाधन विभाग से 2 अभियंता को जबरन सेवानिवृति करने का प्रस्ताव शामिल है.
