रांची : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को रांची से किसान मानधन योजना का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे. पहले चरण में राज्य के एक लाख किसानों को इस योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित है. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल और कृषि सचिव श्रीमती पूजा सिंघल ने आज सूचना भवन में सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस योजना के प्रगति की जानकारी ली.
डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने सभी जिला के उपायुक्तों को कहा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लक्ष्य को प्रतिबद्धता के साथ पूरा करें. इसके लिए पंचायतों में लगातार शिविर लगाएं जाएं और किसानों को आनलाइन सूचीबद्ध करें, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ उन्हें मिल सके.
12 सितंबर के बाद भी लगातार लगे शिविर
डॉ वर्णवाल ने कहा कि 12 सितंबर को प्रधानमंत्री द्वारा किसान मानधन योजना के शुभारंभ के बाद भी इस योजना से किसानों को जोड़ने का काम जारी रखना है. उन्होंने उपायुक्तों को कहा कि वे इसके लिए लगातार शिविर का आयोजन पंचायतों में कराना सुनिश्चित करें. इस योजना का प्रचार-प्रसार व्यापक तरीके से कराया जाए, ताकि दूर-दराज के किसानों को भी इस योजना की जानकारी हो और वे इसका लाभ लेने के लिए आगे आएं. इससे पंचायतों और पंचायतस्तरीय संस्थानों को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी. उन्होंने उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसानों का डेटा इंट्री का काम किसी भी कीमत पर जिलास्तर पर केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए. यह पंचायत के स्तर पर किया जाना है.
हर जिले से किसानों की हो भागीदारी
कृषि सचिव ने सभी उपायुक्तों से कहा कि 12 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रांची में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के शुभारंभ के मौके पर हर जिले से किसानों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए. जो किसान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, उन्हें बाकायदा पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनके रांची आगमन पर उनके लिए बेहतर व्यवस्था की जा सके और उन्हें भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो.
देश में छठे स्थान पर है झारखंड
कृषि सचिव ने बताया कि किसान मानधन योजना को लेकर लाभुक किसानों की डेटा एंट्री के मामले में झारखंड का काफी बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है. यहां 65 हजार किसानों का डेटा एंट्री हो चुका है और इस मामले में वह देश में छठे स्थान पर है. उन्होंने उपायुक्तों को कहा कि वे थोड़ा प्रयास औऱ करें ताकि इस योजना के लिए मिले एक लाख किसानों को लाभ देने का लक्ष्य हासिल कर सकें.
क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
किसानों के जीवन में सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने और वृद्धावस्था में उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए सुनिश्चित मासिक पेंशन के रूप में प्रधानमंत्री “किसान मानधन योजना लागू की जा रही है. योजना के तहत किसानों को उम्र के आधार पर 55 से ₹200 प्रति माह के बीच पेंशन निधि में अंशदान जमा करना अनिवार्य होगा.18 से 40 वर्ष के उम्र के किसानों का ही रजिस्ट्रेशन हो सकेगा. किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद ₹3000 मासिक पेंशन मिलेगी. 60 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले अगर किसान की मृत्यु होती है तो आश्रित पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% यानी ₹1500 की मासिक पेंशन मिलेगी
इस मौके पर कृषि विभाग के निदेशक श्री छवि रंजन समेत अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे.
