झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माइनिंग लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग को 14 जून तक जवाब दे सकते हैं.इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग को जवाब देने के लिए 31 मई तक का समय दिया गया था।जिसे बढ़ाकर 14 जून कर दिया है.