नई दिल्ली: आगामी 20 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी की दरों को लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है. ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में छाई मंदी से निपटने के लिए काउंसिल टैक्स स्लैब में कमी कर सकती है. वहीं घाटे की भरपाई के लिए पांच फीसदी स्लैब को खत्म किया जा सकता है.
गाड़ियों, बिस्किट पर घटेगा स्लैब
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, गाड़ियों पर फिलहाल 28 फीसदी टैक्स और सेस लगता है. वहीं बिस्किट पर 18 फीसदी टैक्स लगता है. हालांकि अब काउंसिल गाड़ियों पर इसको घटाकर के 18 फीसदी और सेस कर सकती है. वहीं बिस्किट पर स्लैब को 12 फीसदी स्लैब किया जा सकता है.
पांच फीसदी स्लैब होगा कम
काउंसिल पांच फीसदी स्लैब को पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला भी ले सकती है. वहीं इसकी जगह पर आठ फीसदी का नया स्लैब लाया जा सकता है. वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि यह प्रस्ताव काउंसिल के समक्ष रखे जाएंगे, जिन पर फैसला लिया जाएगा.
गोवा में होगी बैठक
गोवा में होने वाली इस बैठक में मंदी से गिर रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, फिलहाल गाड़ियों पर एक से लेकर के 22 फीसदी तक सेस लगता है. इस बार अगस्त में गाड़ियों की बिक्री 23.55 फीसदी तक गिर गई है. वहीं बिस्किट के छोटे पांच रुपये वाले पैकेट भी नहीं बिक रहे हैं.
अगस्त में गिरा जीएसटी संग्रह
देश का सकल माल एवं सेवाकर (जीएसटी) संग्रह अगस्त में एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से नीचे 98,202 करोड़ रुपये रहा. सकल जीएसटी संग्रह जुलाई में 1.02 लाख करोड़ रुपये था, हालांकि पिछले साल अगस्त के 93,960 करोड़ रुपये के जीएसटी संग्रह के मुकाबले यह 4.5 प्रतिशत अधिक है.
चालू वित्त वर्ष में यह दूसरी बार है जब जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये के स्तर से नीचे आया है. इससे पहले जून में जीएसटी संग्रह 99,939 करोड़ रुपये था. बयान के मुताबिक अगस्त में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 17,733 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी संग्रह 24,239 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी संग्रह 48,958 करोड़ रुपये रहा. इसमें 24,818 करोड़ रुपये का आयात संग्रह शामिल है.
नई दिल्ली: आगामी 20 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी की दरों को लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है. ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में छाई मंदी से निपटने के लिए काउंसिल टैक्स स्लैब में कमी कर सकती है. वहीं घाटे की भरपाई के लिए पांच फीसदी स्लैब को खत्म किया जा सकता है.
गाड़ियों, बिस्किट पर घटेगा स्लैब
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, गाड़ियों पर फिलहाल 28 फीसदी टैक्स और सेस लगता है. वहीं बिस्किट पर 18 फीसदी टैक्स लगता है. हालांकि अब काउंसिल गाड़ियों पर इसको घटाकर के 18 फीसदी और सेस कर सकती है. वहीं बिस्किट पर स्लैब को 12 फीसदी स्लैब किया जा सकता है.
पांच फीसदी स्लैब होगा कम
काउंसिल पांच फीसदी स्लैब को पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला भी ले सकती है. वहीं इसकी जगह पर आठ फीसदी का नया स्लैब लाया जा सकता है. वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि यह प्रस्ताव काउंसिल के समक्ष रखे जाएंगे, जिन पर फैसला लिया जाएगा.
गोवा में होगी बैठक
गोवा में होने वाली इस बैठक में मंदी से गिर रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, फिलहाल गाड़ियों पर एक से लेकर के 22 फीसदी तक सेस लगता है. इस बार अगस्त में गाड़ियों की बिक्री 23.55 फीसदी तक गिर गई है. वहीं बिस्किट के छोटे पांच रुपये वाले पैकेट भी नहीं बिक रहे हैं.
अगस्त में गिरा जीएसटी संग्रह
देश का सकल माल एवं सेवाकर (जीएसटी) संग्रह अगस्त में एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से नीचे 98,202 करोड़ रुपये रहा. सकल जीएसटी संग्रह जुलाई में 1.02 लाख करोड़ रुपये था, हालांकि पिछले साल अगस्त के 93,960 करोड़ रुपये के जीएसटी संग्रह के मुकाबले यह 4.5 प्रतिशत अधिक है.
चालू वित्त वर्ष में यह दूसरी बार है जब जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये के स्तर से नीचे आया है. इससे पहले जून में जीएसटी संग्रह 99,939 करोड़ रुपये था. बयान के मुताबिक अगस्त में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 17,733 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी संग्रह 24,239 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी संग्रह 48,958 करोड़ रुपये रहा. इसमें 24,818 करोड़ रुपये का आयात संग्रह शामिल है.
