एक अलग प्रशासन की मांग उन संघर्षों की प्रतिक्रिया के रूप में उभरी, जिसके परिणामस्वरूप कुकी-ज़ोमी जनजातियों और मेइती समुदाय के बीच घातक परिणाम हुए। इन झड़पों के बाद, एन. बीरेन सिंह सरकार में दो मंत्रियों सहित कुकी-ज़ोमी विधायकों ने अलग प्रशासन की वकालत करने के लिए दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।
“कुकीलैंड” की उत्पत्ति
एक अलग “कुकीलैंड” की मांग की उत्पत्ति 1980 के दशक के उत्तरार्ध में हुई जब कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (KNO), कुकी-ज़ोमी विद्रोही समूहों का पहला और सबसे बड़ा गठन हुआ। तब से अलग राज्य की मांग समय-समय पर उठती रही है।
“कुकीलैंड” के रूप में दावा किए गए क्षेत्र
“कुकीलैंड” के दावा किए गए क्षेत्र में सदर हिल्स, चुराचंदपुर, चंदेल, और तामेंगलोंग, उखरूल के कुछ हिस्से शामिल हैं। कुकी स्टेट डिमांड कमेटी (KSDC) ने जोर देकर कहा है कि मणिपुर के 60% से अधिक क्षेत्र वाले इन क्षेत्रों को कुकी और “कुकिलैंड” के लिए नामित किया जाना चाहिए।
कुकी स्टेट डिमांड कमेटी का उद्देश्य
KSDC का प्राथमिक उद्देश्य कुकी समुदाय के लिए भारतीय संघ के भीतर एक अलग राज्य को सुरक्षित करना है। एक अलग प्रशासन की मांग राजनीतिक स्वायत्तता और स्वशासन के लिए कुकी की आकांक्षाओं को दर्शाती है।
कुकी राष्ट्रीय संगठन द्वारा हाइलाइट की गई शिकायतें
KNO का घोषणापत्र कुकी बहुल जिलों की कथित उपेक्षा, नागा विद्रोही समूहों के साथ भूमि विवाद और 1993 में नागा-कुकी संघर्ष के दौरान समर्थन की कथित कमी जैसी शिकायतों पर जोर देता है। इन कारकों ने एक अलग प्रशासन और स्वायत्तता की मांग को बढ़ावा दिया है।
KNO के मेनिफेस्टो
KNO के घोषणापत्र का उद्देश्य पुश्तैनी कुकी क्षेत्र को भारतीय संघ के भीतर अपनी सही स्थिति में बहाल करना है। यह कुकी को एक अलग राजनीतिक पहचान और प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए, ऐतिहासिक शिकायतों के लिए मान्यता और निवारण चाहता है।