हजारीबाग: विनोबा भावे विश्वविद्यालय में आर्थिक आरक्षण आंदोलन समिति के केंद्रीय महासचिव रवि शंकर पांडे ने कहा की विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 31 लोगों की अवैध नियुक्ति को लेकर 15 जुलाई 2019 को राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना देकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया था. जिसके फलस्वरूप एक जांच टीम का गठन हुआ. उस जांच टीम ने 31 लोगों से प्रत्येक व्यक्ति पचास-पचास हजार रुपए के रिश्वत की मांग की. जिसका कलेक्शन अभी तक जारी है.
वहीं समाजसेवी रवि शंकर पांडे का कहना है कि इस पर बिनोवा भावे विश्वविद्यालय प्रशासन एवं महामहिम राज्यपाल के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो अनिश्चित आमरण अनशन किया जाएगा. रवि शंकर पांडे ने कहा की इस विषय को लेकर महामहिम राज्यपाल से बहुत जल्द मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ दोषियों पर आवश्यक कार्यवाही करवाने की बात रखेंगे.
