दिल्ली: कोरोना महामारी के चलते देशभर में लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. वहीं, लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही गृह मंत्रालय ने जोन के हिसाब से दिशा-निर्देश और शर्तों के साथ छूट का भी ऐलान किया है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट कोर्ट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना काम कर रहा है.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, सोमवार से डिप्टी रजिस्ट्रार और उनसे ऊपर के दर्जे के अधिकारी अपने दफ्तर में आएंगे. सरकारी दफ्तरों में उच्च अधिकारियों की उपस्थिति और कामकाज संभालने के केंद्र सरकार के आदेश के बाद ये कदम सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने उठाया है.
हालांकि, अभी जज कोर्टरूम में बैठकर सुनवाई नहीं कर रहे हैं. वर्चुअल कोर्ट यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई जारी रहेगी.
वहीं, बीते दिनों कोरोना लॉकडाउन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कामकाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ई-कमेटी के प्रमुख जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से कहा गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत का काम ठीक चल रहा है.
उन्होंने कहा था कि सर्वोच्च अदालत अब इस बात पर विचार कर रही है कि डॉक्यूमेंट्स को ई-फाइलिंग के जरिए फाइल किया जा सके, ताकि क्लर्क को अदालत में आने की जरूरत ना पड़े. इसको लेकर ट्रायल चल रहा है.
बता दें कि 25 मार्च से सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन किया है. पहले लॉकडाउन की समय सीमा 14 अप्रैल तक थी. उसके बाद इसे बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया था. वहीं अब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3.0 करते हुए दो हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया है. यानी अब देशव्यापी लॉकडाउन 17 अप्रैल तक रहेगा.
