रांची. वर्ष 2018 के पेंडिंग केसों के डिस्पोजल को लेकर रांची पुलिस (Ranchi Police) ने 40 एसआई की स्पेशल टास्क फोर्स (Special task force) का गठन किया है. इस टीम को 3 महीने में 400 लंबित केसों के डिस्पोजल की जिम्मेवारी सौंपी गई है. वहीं, इस दरम्यान इस टीम में शामिल लोगों का न तो तबादला होगा और न ही इन्हें विधि व्यवस्था से संबंधित कोई काम का बोझ सौंपा जाएगा.
प्रदेश के डीजीपी ने लंबित कांडों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी, जिसके बाद प्रदेश भर के एसपी को निर्देश दिया कि वे इन लंबित केसों के निस्तारण को लेकर टीम का गठन करें ताकि केसों का डिस्पोजल हो सके. डीजीपी के आदेश के बाद रांची पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया. इस टीम में 40 सब इंस्पेक्टर हैं. उनकी मॉनिटरिंग के लिए हर 3 इंस्पेक्टरों की टीम पर एक डीएसपी लगाए गए हैं. इस बारे में रांची के सिटी एसपी सौरभ ने बताया कि इन 40 लोगों को 3 महीने के दौरान 400 केसों का डिस्पोजल करना है. इस दरम्यान इन लोगों को विधि व्यवस्था के मामलों से दूर रखा जाएगा और जबतक कोई विशेष परिस्थिति न हो तबतक इन्हें हटाया भी नहीं जाएगा. सभी एसआई को 10-10 केस का भार सौपा गया है. सबसे खास बात है कि इस टीम में रांची के करीब-करीब तमाम थानों के एक-एक पदाधिकारी को जोड़ा गया है. इस टीम के जिम्मे सबसे ज्यादा मामले ठगी से संबंधित हैं. वहीं इसके अलावा अपहरण के साथ अन्य मामले भी शामिल हैं. ये 400 वैसे केस हैं जिनका प्रभार किसी के पास नहीं था. इसके 3 महीने बाद एक दूसरी स्पेशल टीम बनेगी जो अन्य 400 मामलों का निष्पादन करेगी. बहरहाल 3 महीने की रोटेशन पॉलिसी के साथ टास्क फोर्स का गठन रांची पुलिस को कितनी राहत देता है, ये देखना होगा. दरअसल, पेंडिंग मामलों की संख्या सैकड़ों में नहीं, हजारों में है. वहीं रोटेशन पॉलिसी की वजह से कर्मी रिफ्रेश होंगे, जिसका लाभ भी पुलिस को मिलेगा.
