रांची: मुख्य सचिव डॉ डी.के तिवारी ने कहा कि किसी भी राज्य के लिए राजस्व संग्रहण अत्यन्त महत्वपूर्ण है. उन्होंने राजस्व संग्रहण के कार्यों में प्रैक्टिकल एप्रोच अपनाने पर बल देते हुए उसे अधिकारियों के परफार्मेंस से लिंक करने को कहा है. उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी संबंधित विभाग दूसरे राज्यों के मॉडल का भी अध्ययन करें. वहां के पैटर्न के अध्ययन से जो अच्छी बातें निकले उसे अपने यहां भी लागू करें. जरूरत पड़े तो नियम और कानून में बदलाव का प्रस्ताव दें. आवश्यकतानुसार मार्च के पहले तक उसमें संशोधन भी करा लें. उन्होंने कहा कि राजस्व के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने के लिए सही एसेसमेंट करें और प्रैक्टिकल एप्रोच अपनाएं. मुख्य सचिव शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में राजस्व संग्रहण से जुड़े सभी विभागों की समीक्षा कर रहे थे.
नगर विकास विभाग कर संग्रहण क्षेत्र का सही एसेसमेंट करे
मुख्य सचिव ने नगर विकास विभाग को नगर निकायों को अपने पैरों पर खड़ा करने पर बल देते हुए कहा कि निकाय अपनी सभी जरूरतों की पूर्ति अपने संसाधनों से करे. इसके लिए जरूरी है कि निकाय क्षेत्र का सही एसेसमेंट हो. उसके आधार पर ही राजस्व संग्रहण और योजना आदि बने.
राजस्व एवं निबंधन विभाग अफसरों पर निगरानी रखे
मुख्य सचिव ने दाखिल-खारिज और निबंधन में पारदर्शिता पर बल देते हुए कहा कि विभाग इसकी सतत निगरानी करें. उन्होंने कहा कि जो अधिकारी इस मामले में पक्षपात करते पाएं जाएं, उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि फ्लैटों के निबंधन में भी कतिपय पेचिदिगियों को दूर करें. वहीं कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल के नाम पर भू-राजस्व बांधने में कतिपय अस्पष्टता को यथाशीघ्र दूर करने का निर्देश विभाग को दिया है.
अवैध खनन पर रोक लगाएं
मुख्य सचिव ने कहा कि जिला खनन पदाधिकारियों को ज्यादा सजग और क्रियाशील रहें. खान एवं भूतत्व विभाग को अवैध खनन पर कारगर ढंग से रोक लगाने का निर्देश दिया है. विभाग द्वारा बताया गया कि साहेबगंज और पाकुड़ में कतिपय कार्रवाई की गई है. अवैध खनन और परिवहन के 24 मामले दर्ज कर उनसे 47 लाख रुपये की वसूली भी की गई है.
निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक का सिस्टम डेवलप करें
मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक का सिस्टम डेवलप करने का निर्देश दिया है. वहीं वाहनों की प्रकृति बदल कर हो रहे टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए निर्देश दिया कि वाहनों की प्रकृति बदलने का काम कोई डीटीओ नहीं करेंगे. यह काम मुख्यालय स्तर से होगा. उन्होंने चार माह के भीतर वाहनों के प्रकृति बदलने के मामलों के रिकार्ड को चेक करने का निर्देश देते हुए कहा है कि इसमें दोषी पाए जानेवालों पर सख्त कार्रवाई करें. बाहर से आनेवाले वाहनों की जांच और परमिट को लेकर भी निर्देश दिए गए.
अवैध शराब के कारोबारियों की कसें नकेल
मुख्य सचिव ने अवैध शराब के निर्माण और उसकी बिक्री पर कड़ाई से रोक लगाने का निर्देश विभाग को दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सजा दिलाने की भी पहल करें. अन्य राज्यों के अच्छे पैटर्न का अध्ययन कर जरूरत हो तो अपने एक्ट और रूल में भी संशोधन करें. वहीं बाहर के राज्यों से नकली परमिट पर आए ट्रकों से पकड़े गए लगभग चार करोड़ रुपये के अवैध विदेशी शराब को राज्यसात करने की कारवाई का निर्देश दिया. अवैध देसी शराब के पांच बड़े कारोबारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है.
टैक्स चोरी के लिकेज को बंद करें
वाणिज्य कर विभाग को टैक्स चोरी की लिकेज को बंद करने का निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने कारगर सिस्टम बनाने को कहा है. उन्होंने कहा कि डाटा विश्लेषण कर अन्य राज्यों की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम जल्द से जल्द बनाएं. जाली इनवायस को पकड़ने और दोषियों पर कार्रवाई का भी निर्देश दिया. विभाग द्वारा बताया गया कि 1948 जाली इनवायस पकड़े गए हैं. इनमें से 69 पर प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है. समीक्षा बैठक में योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के के खंडेलवाल, सचिव अजय कुमार सिंह, सचिव राहुल शर्मा, सचिव हिमानी पांडे, सचिव के के सोन, सचिव प्रवीण टोप्पो, सचिव प्रशांत कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
