गुमला: जिले के सिसई प्रखंड अंतर्गत ग्राम खेर्रा के ग्यारह लोगो का 1.15 एकड जमीन सडक चौडीकरण में अधिग्रहित किया गया है लेकिन उन्हें अब तक अधीग्रहण किये गये जमीन का मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है. जिसे लेकर गांव के लालो देवी ने मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र, झारखंड में शिकायत दर्ज कर सभी लाभुको को उचित मुआवजा भुगतान करने की मांग किया गया है.
उल्लेखनीय है कि सिसई प्रखंड के खेर्रा गांव के लोगो ने पूर्व में दिनांक 23-11-2017 को ही सड़क चौडीकरण में अधिग्रहित जमीन का मुआवजा भुगतान के लिए उपायुक्त को एक आवेदन समर्पित कर यह कहा था कि पथ निर्माण विभाग द्वारा कुर्गी-लालपुर व पूसो-कोराम्बे पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है. पथ चौड़ीकरण के लिए कुलकुपी, दारी, गुटवा, खेर्रा, कुर्गी, निजमा व पुसो गांव के लोगो की 23.40 एकड भूमी का अधीग्रहण किया गया है. वहीं खेर्रा गांव के 11 लोगो की 1.15 एकड जमीन अधिग्रहित की गयी है, सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है. अत: हमारी जमीन का मुआवजा भुगतान करवाया जाए.
आवेदन में उन्होंने खेर्रा गांव के लोगो का अधिग्रहित जमीन का विवरणी भी लगाया था जिसमें खेर्रा गांव के सुरजन उरांव का खाता न. 63 में 0.20 एकड़, सहोदरा उराईन के खाता न. 42 के 0.11 एकड़, सुकरा भण्डारी के खाता न. 79 का 0.21. 1/2 एकड़ तथा 0.15 एकड़, दुलवा मुण्डा का खाता न. 35 का 0.7 एकड़, सोनी उराईन का खाता न. 75 का 0.19 एकड़ व 18. 1/2 एकड़, ढोंगा उरांव का खाता न. 10 का 0.8 एकड़ तथा दुलार मुण्डा का खाता न. 35 में 0.1 एकड़ व खाता न. 37 में 3. 1/2 एकड़ कूल 1.15 एकड़ था.
साथ में ग्राम सभा व जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गुमला के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिसई के नाम से निर्गत पत्र की प्रति भी संलग्न कि गई थी तथा जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा इन्हे आश्वस्त भी किया गया था कि उन्हें जल्द ही मुआवजा का भुगतान किया जाएगा.
लेकिन दो वर्षो से भी अधिक समय हो गया इन ग्रामीणो को अधिग्रहित जमीन का मुआवजा भुगतान नहीं किया गया जिसे लेकर मुख्यमंत्री जनसंवाद में शिकायत दर्ज करायी गई. दर्ज शिकायत का शिकायत संख्या- 2019-140248 है, तथा जनसंवाद केन्द्र के आदेश पर उपायुक्त कोषांग, गुमला द्वारा इस सम्बंध जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन की मांग जिला भू-अर्जन पदाधिकारी से किया गया है.
जानकारी के अनुसार कार्यवाहक एजेंसी के द्वारा उक्त सड़क का चौड़ीकरण कर काम की समाप्ति कर दिया गया है. लेकिन विभाग द्वारा अब तक ग्रामीणो को उनके जमीन अधीग्रहण का मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है.
