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राज्य सेवा में विशेष, अपर,संयुक्त, उपसचिव रैंक के हैं 461 अफसर
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सबसे अधिक स्वास्थ्य और श्रम विभाग में है 300 फाइल लंबित
रांची: राज्य सचिवालय में फाइल निष्पादन की गति थोड़ी धीमी पड़ गई है। जनवरी से अब तक सभी विभागों में लगभग 4932 फाइलें अटकी पड़ी हैं। इन फाइलों का डिस्पोजल नहीं हो पाया है। इसमें राज्य सचिवालय स्तर के 2432और जिला स्तर के 2500 मामले लंबित है। इसमें से अधिक मामले मुआवजा, पेंशन, अनुकंपा पर नौकरी और जमीन अधिग्रहण से जुड़े हुए हैं। कई फाइलें फसल बीमा, चिकित्सीय सहायता और नगर विकास से जुड़े हैं। जिलों के अधिकांश मामले जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मुआवजा से जुड़े हैं। सबसे अधिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विभाग में फाइलें लंबित हैं। दोनों विभागों में 300 फाइलों का डिस्पोजल नहीं हो पाया है।
सेक्रेटेरिएट में हायर रैंक के हैं 661 अफसर
सेक्रेटेरिएट में हायर रैंक के 661 अफसर कार्यरत हैं। इसमें आइएएस संवर्ग के सात अपर मुख्य सचिव, तीन प्रधान व 28 सचिव व विशेष सचिव रैंक के अफसर विभिन्न विभागों में तैनात हैं। वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा के 461 अफसर सेक्रेटेरिएट में कार्यरत हैं, जिसमें विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और उपसचिव रैंक के अफसर हैं। इसके अलावा सचिवालय सेवा के 108 अवर सचिव, 21 संयुक्त सचिव और 51 उपसचिव रैंक के अफसर विभिन्न विभागों में तैनात हैं। फिर भी फाइल निष्पादन की गति धीमी है।
किस विभाग में कितने मामले हैं लंबित
विभाग का नाम एवं लंबित फाइलों की संख्या
स्वास्थ्य विभाग :- 300
कृषि, पशुपालन व सहकारिता:- 200
मंत्रिमंडल सचिवालय :- 25
ऊर्जा विभाग :- 250
खाद्य आपूर्ति :- 100
उच्च शिक्षा व कौशल विकास :- 265
श्रम विभाग :- 300
उद्योग व खान:- 80
परिवहन व नागर विमानन :- 200
जलसंसाधन :- 54
पेयजल व स्वच्छता विभाग :- 103
महिला बाल कल्याण :-150
भवन निर्माण में :- 65
वन एवं पर्यावरण विभाग :-100
गृह कारा आपदा :- 90
कार्मिक विभाग :- 150
