रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने कहा है कि देश को आजादी दिलाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि उपज खरीद प्रणाली और राशन दुकान के माध्यम से गरीबों के लिए अनाज की व्यवस्था की, लेकिन 73 वर्ष पुरानी व्यवस्था को भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया है.
कृषि संबंधित तीन नये काले कानून किसानों को पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घराने का गुलाम बनाने की साजिश रची गयी है. इस साजिश के खिलाफ देशभर के पार्टी कार्यकर्ता किसानों के साथ मिलकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के निर्देश पर तथा झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष सह मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में एक व्यापक जनआंदोलन की तैयारी कर ली है.
राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत आलोक कुमार दूबे ने शनिवार लोहरदगा स्थित होटल पर्ल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 73 वर्ष पुरानी व्यवस्था किसानों के लिए एमएसपी, कृषि उपज खरीद प्रणाली, राशन दुकान के माध्यम से गरीबों को राशन उपलब्ध कराने की योजना को तहस नहस करना न सिर्फ सीधे-सीधे किसानों तथा खेत-मजदूरों पर हमला है, बल्कि एसटी, एसी और ओबीसी वर्ग पर भी बड़ा हमला है.
इसके खिलाफ पार्टी 130 करोड़ देशवासियों के लिए संघर्ष करेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के देश के किसानों व खेतिहर मजदूरों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर तब तक निर्णायक लड़ाई लड़ेगी, जब तक इस काले कानूनों को खत्म नहीं कर दिया जाता है.
आलोक कुमार दूबे ने कहा कि महामारी की आड़ में किसानों की आपदा को मुट्ठीभर पूंजीपतियों के अवसर में बदलने की मोदी सरकार की साजिश को देश का अन्नदाता किसान व मजदूर कभी नहीं भूलेगा.
नरेंद्र मोदी सरकार और उसके मददगार राजनीतिक दल की सात पुश्तों को इस किसान विरोधी कुकृत्यों का परिणाम भुगतना होगा.
इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि रोहित प्रियदर्शी उरांव, लोहरदगा जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष साबिर अहमद, निक्षीत जयसवाल, अशोक यादव भी उपस्थित थे.
