रांची: मुख्य सचिव डॉ. डी.के तिवारी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी उपायुक्तों को दिए व्यापक निर्देश.
जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र सहित दाखिल खारिज के आवेदनों को गलत ढंग से निरस्त करने या लौटाने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी. इसे लेकर मुख्य सचिव डॉ. डी.के तिवारी ने सभी उपायुक्तों को कड़ा निर्देश दिया है.
उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उपायुक्त खुद ऐसे मामलों का सैंपल टेस्ट करें और दोषी को चिह्नित कर कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाएं. मुख्य सचिव ने कहा कि कुछ जिलों में जाति, आवासीय और दाखिल खारिज के मामलों को निरस्त करने या लौटाने का उच्च प्रतिशत गुड गवर्नेंस पर सवाल खड़ा करता है.
उन जिलों के उपायुक्तों को यथाशीघ्र इस दिशा में सकारात्मक पहल करने का निर्देश भी दिया. उन्होंने कहा कि उपायुक्तों की उपलब्धि का पैमाना सिस्टम की सहजता होगी. उपलब्धि मामलों को खारिज करना नहीं, बल्कि उसका समाधान होगा. यह भी देखा जाएगा कि आम लोगों की व्यवस्था से संतुष्टि का स्तर क्या है.
इसके लिए मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को व्यवस्था की कार्यशैली में बदलाव पर जोर दिया. मुख्य सचिव डॉ. डी.के तिवारी झारखंड मंत्रालय में आला अधिकारियों के साथ सभी उपायुक्तों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुखातिब थे.
राइट टू सर्विस एक्ट का कड़ाई से करें पालन
मुख्य सचिव ने राइट टू सर्विस एक्ट के तहत जनता से जुड़ी सेवा तय समय सीमा के भीतर देने पर जोर देते हुए इसे दृढ़ता से पालन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों का व्यवस्था के प्रति संतुष्टि का भाव बढ़ेगा. अगर लोगों को समय सीमा के भीतर सेवा नहीं मिल रही है, तो उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को चिह्नित कर कार्रवाई करें. उन्होंने नीचे के कर्मियों के कार्य की निगरानी करने का भी निर्देश दिया. कहा, आंख मूंद कर उनकी रिपोर्ट को पूर्णतः सही नहीं माने. बीच-बीच में सैंपल टेस्ट करते रहें.
मार्च तक किसी का पेंशन व मानदेय भुगतान बकाया नहीं रहे
मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन मार्च तक सभी को मिल जाए. अगर इस मद का समय पर आवंटन नहीं मिले, तो विभागीय सचिव को बताते हुए उन्हें भी सूचित करें. वहीं लाभुकों का सत्यापन सर्टिफिकेट विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. विभागीय सचिव द्वारा बताया गया कि राज्य के 24 में से 17 जिलों के आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय जनवरी तक का दिया जा चुका है. बाकी को भी जल्द ही भुगतान हो जाएगा.
वहीं पारा, मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों का भी मानदेय लंबित नहीं है. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर जितने भी कर्मी अनुबंध या संविदा पर कार्यरत हैं, उनका भुगतान भी प्रति माह समय पर किया जाए.
कोयला कंपनियों से जमीन का बकाया वसूलें
मुख्य सचिव ने सभी कोयला कंपनियों को दिए गए सरकारी जमीन का बकाया वसूलने का निर्देश उपायुक्तों को दिया है. उन्होंने ऐसी जमीनों पर सरकारी जमीन का बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इस मद में काफी राशि की वसूली की जानी है. वहीं जिलों में विभिन्न विभागों को दी गई सरकारी जमीन की भौतिक स्थिति बताने का भी निर्देश दिया है. मुख्य सचिव ने कहा कि अगर दी गई जमीन का उद्देश्य के अनुरूप उपयोग नहीं हो रहा है, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उसे हस्तगत करे. साथ ही उपायुक्तों को निर्माण के बाद भी अनुपयोगी भवनों की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.
चमकेंगे प्रखंड व अंचल भवन
मुख्य सचिव ने सरकारी भवनों को सरकार का चेहरा बताते हुए इसके उचित देखरेख पर बल दिया. उन्होंने ऐसे तमाम भवनों की सधारण मरम्मत कर रंगाई-पुताई का निर्देश दिया. विभाग द्वारा 260 अंचल कार्यालयों को इस मद में दिए गए प्रति अंचल 3.75 लाख रुपये से मार्च के भीतर कार्य कराने का निर्देश दिया. वहीं विभिन्न उपकरणों के लिए प्रति अंचल ढाई लाख रुपये का उपयोग भी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया.
रोजगार कार्यालयों में निबंधन में उछाल
मुख्य सचिव ने योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन में आंकड़ों के महत्व को बताते हुए स्थानीय स्तर पर बेरोजगारों को नियोजनालय से जोड़ने की सरकारी प्रक्रिया को और गति देने पर बल दिया. श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा बताया गया कि सिर्फ एक माह में दोगुने बेरोजगारों ने निबंधन कराया है. जनवरी में पूरे राज्य में निबंधित बेरोजगारों की संख्या 2.54 लाख थी, जो फरवरी में उछाल लेते हुए 5 लाख 27 हजार के स्तर पर पहुंच गई है. यानी, फरवरी में 2.73 लाख नये बेरोजगारों ने निबंधन कराया.
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बैठक में ये थे शामिल
सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव डॉ. डी.के तिवारी के साथ प्रधान सचिव ए.पी सिंह, अविनाश कुमार, अजय कुमार सिंह, सचिव के.के सोन, अमिताभ कौशल आदि मौजूद थे.
