रांची: जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने देश के पहले डिजिटल बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है.
अर्जुन मुंडा ने बताया कि बजट में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की लागत बढ़ाने के प्रावधान के किये गए हैं. इस बजट में इसे 20 करोड़ से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव, साथ ही पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए इसे बढ़ाकर 48 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया है.
उन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट अबतक का सर्वश्रेष्ठ बजट है, जिसमें कि सभी क्षेत्रों के गुणात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है.
यह बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया है,जो पूर्व में कभी नहीं थी, 2020 में हमने कोविड-19 के साथ क्या-क्या सहन किया उसका कोई उदाहरण नहीं है. बजट में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ-साथ गांवों तक सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले इसके लिए भी कारगर प्रयास किये गये हैं.
