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बजट में तंत्र को जनता के प्रति जिम्मेवार बनाने का प्रयास
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विभिन्न नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की सोच रही है सरकार
रांची: राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहा की राज्य में अब तक जो काम हुए हैं, वो सारे कार्य लोकलाज से परे हटकर हुए है. ऐसे में राज्य में 400 करोड़ की विधानसभा, 700 करोड़ का हाई कोर्ट भवन और 1400 करोड़ के सचिवालय भवन बनाना मुझे अटपटा सा लग रहा है. इसपर गंभीरता से सोचना चाहिए. मुख्यमंत्री सोरेन बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बजट में तंत्र को जनता के प्रति जिम्मेवार बनाने का प्रयास किया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट के माध्यम से प्राथमिकताएं तय कर जनता के सामने रख दिया है. शासन के रथ को झोपड़ी तक ले जाएंगे, ताकि कोई गरीब भूख से ना मरे और इलाज के अभाव में किसी की मृत्यु ना हो.
राज्य सरकार की प्राथमिकता सूची में गरीब, किसान और बेरोजगार युवा हैं. किसान बदहाली से कैसे बाहर निकले सरकार का इस दिशा में सोच रही है. उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी. जाति धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा. विभिन्न नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की योजना पर काम कर रही है. मौके पर मुख्य सचिव डॉ. डी के तिवारी, के के खंडेलवाल समेत कई अधिकारी मौजूद थे.
