इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील सोमवार को न्यायिक कार्यो का बहिष्कार कर रहे हैं. वकीलों के कल्याण के लिए अधिक राशि की मांग को लेकर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है. उच्च न्यायालय के वकीलों द्वारा किए जा रहे इस बहिष्कार में जिला अदालतों और अन्य ट्रिब्यूनल कोर्ट के वकील भी शामिल हैं. इस बहिष्कार का आह्वान प्रदेश के वकीलों की शीर्ष संस्था बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश (बीसीयूपी) ने किया है.
बीते दो मार्च को बीसीयूपी ने सरकार द्वारा वकीलों के कल्याण के लिए पर्याप्त धन देने में की जा रही देरी के चलते राज्यव्यापी हड़ताल की थी.
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बीसीयूपी के चेयरमैन हरिशंकर सिंह ने कहा, “चूंकि सरकार हमारी मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही है, ऐसे में हमारे पास न्यायायिक कार्यो का एक बार फिर बहिष्कार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.”
मांगों में वकीलों के लिए पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग भी शामिल है, क्योंकि हाल ही में राज्य में वकीलों पर हमले हुए थे.
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के निवर्तमान सचिव जे.बी.सचिव ने कहा, “बीसीयूपी द्वारा किए जा रहे विरोध की तरह एचसीबीए ने भी 16 मार्च को न्यायायिक कार्यो को बंद करने का प्रस्ताव पारित किया है. हालांकि, सोमवार को प्रयागराज के वकील न्यायायिक कार्य नहीं करेंगे.”