महाराष्ट्र: कोरोना वारयस से निपटने के लिए राज्य सरकारें जुटी हुई हैं. तेलंगाना के बाद अब महाराष्ट्र की सरकार ने बड़ा फैसला किया है.
राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने बताया कि मुख्यमंत्री समेत सभी विधायक और विधान पार्षद प्रतिनिधियों के मार्च महीने के वेतन में 60 प्रतिशत की कटौती की जाएगी.
कोरोना वायरस के कारण प्रभावित हो रही अर्थव्यवस्था को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती की जाएगी.
पवार के अनुसार, ग्रेड ए और बी अधिकारियों के वेतन में 50 प्रतिशत और ग्रेड सी के कर्मचारियों के वेतन में 25 प्रतिशत की कटौती की जाएगी. ग्रेड डी कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी.
उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनों के साथ परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है.
इससे पहले तेलंगाना सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों, नौकरशाहों और जनप्रतिनिधियों के वेतन में भारी कटौती करने की घोषणा की थी. यह कदम कोरोना वायरस के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति चरमराने की वजह से लिया गया. वेतन में कटौती न्यूनतम 10 प्रतिशत से लेकर अधिकतम 75 प्रतिशत तक की जाएगी.
