बजट का आकार बढ़ेगा, लगभग 90 से 92 हजार करोड़ का होगा बजट, तीन मार्च को होगा पेश रांचीः

इस बार झारखंड में बजट का आकार बढ़ेगा। यह लगभग 90 से 92 हजार करोड़ का हो सकता है। यूनिवर्सल पेंशन योजना पर भी जो रहेहा। वित्त मंत्री बुधवार के झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेंगे। आर्थिक संकट के बावजूद बजट आकार बढ़ेगा। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में 86,370 करोड़ रुपए का मूल बजट था। राज्य में निजी क्षेत्र की तृतीय-चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में झारखंड के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था भी बजट में होगी। यह प्रावधान किया जाएगा कि कैसे यह व्यवस्था लागू कराई जाए। इससे कोरोना काल में बेरोजगार हुए युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। इससे पहले मुख़्यमंत्री हेमंत सोरेन घोषणा कर चुके हैं कि राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन तकनीकी कारणों से अब तक यह लागू नहीं हो पा रही थी। अब सरकार वह कमियां दूर कर इसी साल से यह व्यवस्था लागू करेगी केंद्र प्रायोजित याेजना जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 13 लाख ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाया जाएगा। दो साल पहले शुरू हुई इस योजना के तहत 58 लाख घरों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य था। लेकिन अब तक सात लाख घरों में ही नल से पानी पहुंच सका है। सरकार इस साल अधिक से अधिक घरों में पानी पहुंचाने के लिए इस योजना का बजट आकार भी डेढ़ गुना तक बढ़ा रही है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जगह-जगह चापानल भी रहेगा।
झारखंड में पहली बार 11 विभागों का आउटकम बजट पेश होगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकास दर 11 से 15 फीसदी के बीच हाे सकती है। काेराेना के कारण चालू वित्तीय वर्ष में यह आठ से घटकर माइनस 5 हाे गया है। पिछले साल बजट में सरकार ने कहा था कि विकास दर करीब 8 फीसदी रहेगी। 2014-15 में विकास दर 12.5 फीसदी थी और वित्त वर्ष 2015-16 और 2018-19 के बीच औसत विकास दर 5.7 प्रतिशत के आसपास रही थी।