हर घर से कम से कम एक बच्चे को डिजिटल साक्षर करने का चल रहा अभियान

• सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में आईटी अप्लीकेशंस बेहद कारगर साबित हो रहा
• सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी कामकाज में हो रही सहूलियत, विभागीय कार्यों में आई है पारदर्शिता

सूचना प्रौद्योगिकी आज मानव जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है. इसने लोगों की रोजमर्रा के कामकाज को बेहद आसन बना दिया है. अगर गवर्नेंस के दृष्टिकोण से देखें तो सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में सूचना प्रौद्योगिकी बेहद कारगर साबित हो रहा है. इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आई है और जनता को शासन से सीधे जुड़ने का मौका मिल रहा है. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई- गवर्नेंस विभाग के सचिव श्री राजीव अरुण एक्का ने आज सूचना भवन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कही. उन्होंने कहा कि विभाग के द्वारा राज्य की आवश्कताओं को ध्यान में रखते हुए आईटी बेस्ड कार्य किए जा रहे हैं. इसका सीधा फायदा विभिन्न विभागों के साथ राज्यवासियों को भी मिल रहा है.

स्टार्ट अप को बढ़ावा देने की पहल

राज्य में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए विभाग की ओर से कई कदम उठाए गए हैं. श्री एक्का ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्ट अप के प्रमोशन के लिए आयोजित स्टार्ट अप झारखंड यात्रा में  8 जिलों के 1840 ग्रामीण युवा शामिल हुए. इसके अलावा इस साल जून में हुए झारखंड स्टार्ट अप हेकथ़ॉन में 50 प्रतिभागियों ने स्टार्ट अप को लेकर अपने प्रोजेक्ट्स से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. इस कार्यक्रम के तहत हुए जूनियर इनोवेटर्स चैलेंजेज में स्कूली बच्चे एवं स्कूलों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया. श्री एक्का ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब के लिए आईएसएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची और बीआईटी सिंदरी के साथ एमओयू किया गया है.

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, साइबर फोरेंसिक लैब और आईटी पार्क की स्थापना

श्री एक्का ने बताया कि आईटी को बढ़ावा देने के लिए सिंदरी, आदित्यपुर, देवघर और बोकारो में सॉफ्टवेयर पार्क बनाया जा रहा है,वहीं रांची के एचईसी एऱिया में लगभग 100 एकड़ जमीन में आईटी पार्क बनाया जाएगा. इसके अलावा रांची में एडवांस साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित किया गया है.

डिजिटल साक्षरता अभियान के लिए 11 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन

डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत हर घर में कम से कम एक बच्चे को डिजिटल साक्षर बनाया जाना है. उच्च विद्यालय स्तर पर शुरु हुए इस कार्यक्रम के तहत अबतक 11 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें छह लाख बच्चों का सर्टिफिकेशन हो चुका है. इसके अलावा जैप आईटी की ओर से 58 विद्यालयों में आईसीटी लैब और नेतरहाट आवासीय विद्यालय में आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की गई है.

 सात शहरों में फ्री सिटी वाई-फाई सर्विस

श्री एक्का ने बताया कि डिजिटल इंडिया के मकसद को पूरा करने के लिए रांची, धनबाद, बोकारो, दुमका, हजारीबाग, देवघर और जमशेदपुर में फ्री वाई-फाई सेवाके लिए 54 स्थान चिन्हित किए गए हैं. यहां 400 एक्सेस प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां इसका लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा भारतनेट एवं ग्रामीण वाई-फाई के लिए 11 जिलों में आप्टिकल फाइबर केबुल बिछाने का कार्य जारी है.

सरकारी कार्यों में पारदर्शिता के लिए आईटी डिपार्टमेंट की ओर से उठाए गए कदम…

• ई- ट्रायल परियोजना के अंतर्गत वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कैदियों की अदालतों में हो रही पेशी और सुनवाई.
• राज्य की नौ जेलों में 899 सीसीटीवी कैमरे और दो जिला न्यायालयों में 306 सीसीटीवी कैमरे का हो चुका है अधिष्ठापन.
•  सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उद्योग विभाग, एनर्जी विभाग और परिवहन विभाग में ई- ऑफिस की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा अन्य सभी विभागों और उपायुक्त कार्यालयों में भी ई-आफिस सिस्टम लागू किया जाना है.
• सरकारी टेंडर के लिए ई-प्रोक्यूरमेंट सिस्टम का 31 विभागों द्वारा किया जा रहा इस्तेमाल.
• झारखंड़ स्टेट  पोर्टल के माध्यम से सभी विभागों की गतिविधियों एवं सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं.
• वेबकास्ट के माध्यम से राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का जीवंत प्रसारण किए जाने की व्यवस्था है.
• केंद्र सरकार की मेरी सरकार की तर्ज पर झारखंड में भी मेरी सरकार परियोजना का संचालन जैप आईटी के द्वारा किया जा रहा है. इसके माध्यम से सरकार अपनी योजनाओं एवं उपलब्धियों पर राज्यवासियों सा मंतव्य लिया जाता है, ताकि योजनाओं को औऱ बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जा सके.
• झारखंड स्पेस अप्लीकेशन सेंटर द्वारा अबतक 33026 राजस्व गांवों के 52216 कैडेस्ट्रल नक्शों का आंकड़ीकरण था जियोरेफरेसिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है. इससे जमीन के दस्तावेजों के हेरफेर को रोकने में मदद मिलेगी.
• जैसेक के द्वारा झारखंड के 2.26 हेक्टयेर से बड़े तालाबों एवं जलाशयों की उपग्रह आधारित आंकड़ों का प्रयोग करते हुए मैपिंग की गई है.

संवाददाता सम्मेलन में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के निदेशक श्री उमेश प्रसाद और जैप आईटी के सीईओ समेत कई अधिकारी मौजूद थे.