आदिवासियों का एक बार ही बनेगा जाति प्रमाण पत्र जो हमेशा होगा मान्य

मुख्य बिंदु

• समय पर किसानों को पीएम और सीएम किसान योजनाओं का दें लाभ
• किसानों के आवेदन का निष्पादन एक सप्ताह के अंदर करें
• दलित और आदिवासी किसानों पर दें विशेष ध्यान
• शासन नहीं सेवा करना है,लालफीताशाही नहीं चलेगी

रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के लोग जाति प्रमाण पत्र के लिये परेशान हैं। बीडीओ-सीओ उनका जाति प्रमाण पत्र निर्गत करें। खतियान में नाम ना हो, तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्र में वार्ड समिति द्वारा जाति से संबंधित स्वीकृति के बाद जाति प्रमाणपत्र से संबंधित आवेदन के आधार पर जाति प्रमाणपत्र निर्गत करें। यह समस्या अब मेरे संज्ञान में नहीं आनी चाहिये।

आदिवासी समाज के लोगों का जाति प्रमाणपत्र एक बार निर्गत करें। उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सीएम शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में बीडीओ-सीओ के साथ हुई बैठक में होल रहे थे।

समय पर दें किसानों को योजनाओं का लाभ

सीएम ने कहा कि समय पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत उपलब्ध करानी है।

सभी अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी इस बात को गंभीरता से लें। किसानों द्वारा दिये गए आवेदन का निष्पादन एक सप्ताह के अंदर करें। मिशन मोड में कार्य होना चाहिए। दलित और आदिवासी किसान पर विशेष ध्यान दें। नया भारत और नया झारखंड बनाना है। इसके लिये कार्य संस्कृति में बदलाव लायें।

किसानों को सरकार ने जुलाई में योजना का प्रथम किस्त और दुर्गा पूजा के समय दूसरा किस्त देने का लक्ष्य तय किया है। इससे किसान खेती के लिये खाद, बीज व अन्य जरूरी संसाधन जुटा सकेंगे। जनता से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता दिखायें।

एक सप्ताह में प्रोत्साहन राशि का भुगतान करें

राज्य के सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुआ, जोगमांझी समेत अन्य को सरकार द्वारा निर्धारित सम्मान राशि का भुगतान एक सप्ताह के अंदर करें। उनकी पहचान के लिये संबंधित मुखिया या मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान एवं अपने स्तर से जांच कर लाभान्वित करें। अंचल अधिकारी ऐसे छूटे हुए लोगों की सूची तैयार करें तथा प्रस्ताव दें।

30 सितंबर तक गांव की योजनाओं को धरातल पर उतारें
30 सितंबर तक ग्राम सभा से अनुमोदित योजना को प्रखंड विकास पदाधिकारी धरातल पर उतारें। हर हाल में योजना लागू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग असंतुष्ट होते हैं तो सरकार बदनाम होती है। आजाद भारत में शासन नहीं सेवा करना है। लालफीताशाही नहीं चलेगी। लोकतंत्र में शासन, प्रशासन और जनता जनार्दन के बीच रिलेशन होना चाहिए।

बैठक में ये रहे सीएम के प्रमुख निर्देश

14वें वित्त आयोग मद के अंतर्गत ली जा रही योजनाओं का ससमय एवं समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
सौरऊर्जा आधारित पेयजल योजना, पेवर्स ब्लॉक की सड़क, स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना को मानकों के अनुरूप पूरा करें।
दाखिल खारिज के कार्य में तेजी लाये।
आॅनलाइन लगान भुगतान संदिग्ध जमाबंदी सहित अन्य का सुचारू रूप से हो
भू-मापी, मानकी मुंडा एवं ग्रामप्रधान को प्रोत्साहन राशि समय पर प्राप्त हो
पैतृक व पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के आधार पर दाखिल खारिज सुनिश्चित करें
टाना भगत की भूमि का दाखिल खारिज, उनके बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो
अंचल कार्यालय को स्वच्छ बनाने की दिशा में भी कार्य करें
जिन मामलों में खतियान उपलब्ध नहीं, उन मामलों में भौतिक सत्यापन एवं अन्य कागजातों से मिलान कराकर लगान लें और रसीद दें।
बैठक में ये रहे उपस्थित
बैठक में प्रमुख रूप से मंत्री ग्रामीण विकास नीलकंठ सिंह मुंडा, मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार अमर कुमार बाउरी, मुख्य सचिव डॉ डी के तिवारी, अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, सचिव ग्रामीण विकास अविनाश कुमार, सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार केके सोन व सचिव पंचायती राज प्रवीण टोप्पो सहित सभी बीडीओ और सीओ उपस्थित थे।