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भारतीय वन अधिनियम-1927 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम – 1988 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज है प्राथमिकी
दुमका: दुमका के तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश ओम प्रकाश सिंह के खिलाफ दुमका नगर थाना में भारतीय वन अधिनियम-1927 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम – 1988 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखंड (एसीबी) करेगी.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (विजिलेंस) के पत्र के आलोक में ओम प्रकाश सिंह के विरुद्ध दर्ज मामले को अनुसंधान हेतु एसीबी को सौंपे जाने पर सहमति दे दी है.
