दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा मंत्रालय और नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समीक्षा बैठक में कहा है कि मंत्रालयों को ‘वन-साइज-फिट्स-ऑल’ समाधान तलाशने की बजाय राज्यों के अनुसार हल निकालने चाहिए. इससे प्रत्येक राज्य अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सकेंगे.
गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि बुधवार शाम को PM ने मंत्रालय के साथ एक समीक्षा बैठक की है. इसमें नीतिगत पहलों, संशोधित टैरिफ नीति और बिजली (संशोधन) विधेयक 2020 में बिजली क्षेत्र से पीड़ित समस्याओं को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई.
बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने परिचालन क्षमता बढ़ाने और बिजली क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में सुधार करते हुए उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र, विशेष रूप से पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट (बिजली वितरण खंड) की समस्याएं सभी स्थानों और राज्यों में अलग-अलग हैं.
मंत्रालय को वन-साइज-फिट्स-ऑल या एक-आकार-फिट सॉल्यूशन की तलाश करने के बजाय, प्रत्येक राज्य को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए हर राज्य की समस्या के मुताबिक उसका समाधान खोजना चाहिए.
नई और नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में, प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा जल पम्पों से लेकर सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड हाउसेस (शीत गृहों) तक कृषि क्षेत्र में सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला (Entire Supply Chain) को एक ही दृष्टि से देखने पर जोर दिया.
उन्होंने रूफटॉप सोलर के लिए इनोवेटिव मॉडल पर भी जोर दिया और इस बात की इच्छा जताई कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक शहर ऐसा हो, जो रूफटॉप सौर ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से पूरी तरह से सौर ऊर्जा आधारित शहर हो.
मोदी ने भारत में सिल्लियां, वेफर्स, सेल और मॉड्यूल के निर्माण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) के विकास के लिए भी जोर दिया, जो कई अन्य लाभों के अलावा रोजगार पैदा करने में भी मदद करेगा. प्रधानमंत्री ने कार्बन न्यूट्रल लद्दाख की योजना में तेजी लाने की इच्छा जताई और सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करके तटीय स्थानों पर पेयजल आपूर्ति पर जोर दिया.
