रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस राहत निगरानी (कोविड-19) समिति की आज रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम में बैठक हुई. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह खाद्य आपूर्ति तथा वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में हुई बैठक में समिति के सदस्य प्रदीप तुलस्यान, आलोक कुमार दूबे, राजेश गुप्ता, लाल किशोरनाथ शाहदेव और रोहित प्रियदर्शी उरांव भी उपस्थित थे.
बैठक समाप्त होने के बाद मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लॉकडाउन में देश के दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के प्रवासी श्रमिकों, छात्र- छात्राओं , मरीजों और उनके परिजनों को मदद पहुंचाने के लिए प्रदेश कांग्रेस राहत निगरानी समिति द्वारा लगातार जरुरतमंद परिवारों तक सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है.
इस संबंध में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा जिलों और प्रखंड स्तर पर पूरी टीम काम कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सभी छात्र-छात्राओं और प्रवासी श्रमिकों को वापस लाना चाहती है, लेकिन इस संबंध में केंद्र सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा.
डॉ. उरांव ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार लोग डाउन में कुछ और छूट देने की जिम्मेवारी राज्यों को सौंपी गई है. उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, इसलिए ही झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देश के पहले ही पूरे राज्य में लॉकडाउन का निर्णय लिया था.
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन से वायरस पर अंकुश लगाने में काफी हद तक सफलता मिली है और इसका फायदा दिख रहा है, इसलिए राज्य सरकार आगे कोई भी छूट देने के पहले इस बात का ध्यान रखेगी कि उन्हीं दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके या अन्य शर्तो का पालन का अनुपालन कराना संभव हो.
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य सरकार के कोष में पैसे की कोई कमी नहीं है, आपदा राहत कोष से पैसा दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार से भी सहयोग की अपेक्षा और आग्रह है. इस वैश्विक महामारी में केंद्र सरकार को भी आपदा राहत कोष से झारखंड जैसे राज्यों को विशेष पैकेज उपलब्ध कराना चाहिए.
उन्होंने कहा कि झारखंड के लोग स्वयं ही अनुशासन का पालन करते रहे हैं और इस विकट संकट की स्थिति में भी अनुशासन तथा एकजुटता का पालन कर पूरे देश दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है. अभी कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट की स्थिति समाप्त नहीं हुई है, लोगों से यह अपील की जाती है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और कांग्रेसजनों से भी यह विशेष आग्रह है कि मुश्किल में फंसे लोगों को हर संभव सहायता और सहयोग उपलब्ध कराएं.
डॉ. रामेश्वर उरांव ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस का राहत निगरानी समिति के माध्यम से भी झारखंड और झारखंड से बाहर फंसे लोगों को मदद उपलब्ध कराई जा रही है. उन्होंने बताया कि आज मुंबई एयरपोर्ट के पीछे के पीछे एक बस्ती में फंसे झारखंड के 15 लोगों को सहायता उपलब्ध कराई गई है.
मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को एक 1000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, अब तक ढाई लाख से अधिक लोगों का निबंधन मुख्यमंत्री सहायता ऐप के माध्यम से हो चुका है. राज्य सरकार ने 29 अप्रैल तक लोगों से निबंधन कराने का आग्रह किया है. उन्होंने बताया कि इस ऐप के माध्यम से ही प्रवासी मजदूरों की पहचान हो पाएगी और उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी.
इस मौके पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने साहेबगंज जिले के बाली विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार की छवि को खराब करने की साजिश को लेकर हुए एक खुलासे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है.
राजनीति का यह तकाजा है कि संकट की इस घड़ी में हर जरूरतमंद और निदान परिवारों तक मदद पहुंचे इसके लिए कांग्रेस गठबंधन नेतृत्व वाली हेमंत सोरेन सरकार लगातार प्रयासरत है.
