रांची: लॉक डाउन ने एक ओर जहां रोज कमाने-खाने वालों को संकट में डाल दिया है वहीं, वकीलों की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है. इस लॉक डाउन की वजह से इनके पास अब कोई काम नहीं रह गया है, काम नहीं होने की वजह से छोटे वकीलों की स्थिति खराब हो गई है. इसको देखते हुए महाधिवक्ता ने एडवोकेट रिलीफ फंड का गठन किया है. फंड के जरिये उन वकीलों की मदद की जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर है.
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फंड का गठन करते ही महाधिवक्ता ने अपनी ओर से एक लाख रुपए दिए. साथ ही उन्होंने सारे वरीय अधिवक्ताओं से भी इस फंड में राशि डोनेट करने का आग्रह किया है ताकि, विपरीत परिस्थिति में इस फंड का उपयोग किया जा सके. उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि इस फंड में बड़े औद्योगिक घरानो से भी मदद कराएं.
तीन सदस्यीय कमेटी भी बनी
रिलीफ फंड के संचालन के लिए तीन सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है. जो वकीलों द्वारा दिये गए आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेगी.
वकीलों से मागें जाएंगे आवेदन
जिन्हें पैसों की जरूरत होगी उनसे आवेदन मांगे जाएंगे. उन आवेदनों की जांच गठित 3 सदस्यीय कमेटी करेगी. उक्त कमेटी आवेदनों की सत्यता जांचेगा, कमेटी यह देखेगी की आवेदन देने वाले को पैसों की आवश्यकता है या नहीं. जिन्हें जरूरत होगी उन्हें फंड से यथाशक्ति मदद की जाएगी.
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सरकार से भी मांगी थी मदद
लॉक डाउन की वजह से वकीलों को काम नहीं मिल रहे थे. जिस वजह से उनके सामने आर्थिक संकट गहरा रहा था. जिसको लेकर वकीलों ने सरकार से मांग की थी कि उन्हें भी सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाए.
